कमल शर्मा
नागपुरः महंगी बिजली का भार सह रही प्रदेश की जनता के लिए राहत भरी खबर है. इस वर्ष एक अप्रैल से बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, बल्कि थोड़ी कम होगी.
प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा मंजूर मल्टी ईयर टैरिफ के अनुसार घरेलू बिजली की दरें सभी श्रेणियों में कम हो रही हैं. महावितरण ने भी इन दरों को चुनौती नहीं दी है, ऐसे में इनके 1 अप्रैल से लागू होने की गारंटी है. उल्लेखनीय है कि प्रदेश नियामक आयोग ने 31 मार्च 2020 को 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 के लिए मल्टी ईयर टैरिफ को मंजूरी दी है.
इसके पहले वर्ष 2020-21 में दरों में वृद्धि की गई. फिक्स्ड चार्ज को 22 फीसदी बढ़ाने से बिजली महंगी हो गई थी. लेकिन दूसरे वर्ष 2021-22 में यह दरें कम हुई हैं. संभवत: पिछले दो से तीन दशकों में यह पहली बार हुआ जब बिजली की दरें कम हुई हैं. फिक्स्ड चार्ज के बढ़ने के बावजूद बिजली की नई दरों में इजाफा नहीं होगा.
आयोग के निर्देशानुसार वर्ष 2020-21 में हर श्रेणी के लिए फिक्स्ड चार्ज 110 रु. से बढ़कर 112 रु. हो जाएगा. इसी प्रकार वाणिज्यिक ग्राहकों से लिए यह दर 403 रु. से 415 रु. हो जाएगी. बहरहाल घरेलू 3 फेज कनेक्शन के लिए 350 रु. की दर को कायम रखा गया है.
2377 का बिल 2338 रु. होगाः लोकमत समाचार ने नई दरों का असर समझाने के लिए भविष्य में आने वाले बिलों का विश्लेषण किया है. 300 यूनिट उपयोग के लिए 2377 रु. के स्थान पर अब 2338 रु. देने होंगे. इसी प्रकार 30 यूनिट के 257. 30 रु. की जगह 256. 60, 100 यूनिट के लिए 601 रु. की जगह 594 एवं 1000 यूनिट के लिए 11311 रु. की जगह अब 11286 रु. देय होंगे.
घरेलू बिजली की दरें अब कैसी होंगी श्रेणी 2020-21 2021-22 अंतर 0-100 4.91 रु. 4. 82 रु 9 पैसे कम 101-300 8. 88 रु. 8.72 रु. 16 पैसे कम 301-500 11. 77 रु. 11.74 रु. 3 पैसे कम 501-1000 13.16 रु. 13.20 रु. 4 पैसे कम 1000 से ऊपर 13.16 रु. 13. 20 रु. 4 पैसे कम. फिक्स्ड चार्ज 110 रु. वसूला जाएगा.
किसी की बिजली नहीं काटी जाएगी
लोस सेवा विधानमंडल में किसानों के कृषि पंप और बिजली ग्राहकों के बकाए पर जब तक विधानमंडल में चर्चा और निर्णय नहीं हो जाता तब तक किसी की बिजली काटी नहीं जाएगी. यह घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने विधानसभा में की. इसके बाद संबंधित विभागों को बिजली नहीं काटने के निर्देश जारी किए गए हैं.
विधानसभा में आज बजट अधिवेशन के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को उठाया और उपाध्यक्ष को बताया कि उन्होंने बिजली बकाया मसले पर चर्चा कराने के लिए नियम 57 के तहत नोटिस दिया है. उन्होंने मांग करते हुए कहा कि चूंकि यह गंभीर मसला है इसलिए प्रश्नोत्तरकाल रद्द कर चर्चा कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से पहले ही किसानों और अन्य लोगों को माली हालत खराब हो चुकी है. ऐसे में उनसे बकाया बिल भरने के लिए कहना ज्यादती होगा.
सरकार को लोगों के बारे में सोचना चाहिए. न सिर्फ उन्हें बकाया भरने के लिए कहा जा रहा है बल्कि अनाप-शनाप बिल भी भेजे जा रहे हैं. इस पर उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल ने बताया कि खुद सरकार ने इस विषय पर चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा है. जब भी इस पर चर्चा होगी उस समय आप अपनी बात रख सकते हैं. कांग्रेस के नाना पटोले ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए.
लोगों को पूरा मसला समझ में आना चाहिए. इस पर फडणवीस ने कहा कि सरकार को आश्वासन देना चाहिए कि जब तक चर्चा नहीं होती तब तक किसी का कनेक्शन काटा नहीं जाएगा. उसी समय अजित पवार ने कहा कि बकाए पर चर्चा कराने की सरकार की तैयारी है. चर्चा के बाद दोनों ओर से सदस्यों की जब तक संतुष्टि नहीं हो जाती तब तक कृषि पंप और ग्राहकों की बिजली नहीं काटी जाएगी.