पीएम से मिलकर बोले सीएम ठाकरे, CAA से डरने की जरूरत नहीं, शाहीन बाग में लोगों को भड़काया जा रहा है
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 21, 2020 08:35 PM2020-02-21T20:35:08+5:302020-02-21T20:39:50+5:30
शिवसेना अध्यक्ष ने कहा कि CAA को लेकर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इसके तहत किसी को देश से निकाला नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर अच्छी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री के साथ सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर चर्चा की, किसी को सीएए से डरने की आवश्यकता नहीं।
प्रधानमंत्री के साथ सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर चर्चा की, किसी को सीएए से डरने की आवश्यकता नहीं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिले। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उद्धव की यह पहली यात्रा है।
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य की समस्याएं प्रधानमंत्री के सामने रखीं और पीएम ने आश्वासन दिया कि राज्य के लिए जो कुछ अच्छा होगा, किया जाएगा। सीएम ने कहा कि एनआरसी के बारे में बीच में संसद में ही स्पष्ट किया गया है कि पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा। रही बात एनपीआर की तो यह जनगणना है और हर 10 साल में होता है।
शिवसेना अध्यक्ष ने कहा कि CAA को लेकर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इसके तहत किसी को देश से निकाला नहीं जा रहा है। प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर अच्छी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री के साथ सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर चर्चा की, किसी को सीएए से डरने की आवश्यकता नहीं।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि सीएए से डरने की जरूरत नहीं है और एनपीआर से किसी को भी देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार का मुख्यमंत्री बनने के बाद ठाकरे की मोदी से यह पहली बैठक थी।
ठाकरे ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कहा, ''महाराष्ट्र के मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा अच्छी रही। मैंने प्रधानमंत्री के साथ सीएए, एनपीआर और एनआरसी पर भी चर्चा की। सीएए से किसी को डरने की जरूरत नहीं। एनपीआर से किसी को भी देश से बाहर नहीं निकाला जाएगा।''
उन्होंने गठबंधन सरकार में टकराव से इनकार करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस और राकांपा एनपीआर और सीएए पर मुख्यमंत्री के रुख को लेकर नाराज हैं। ठाकरे ने कहा, ''गठबंधन सरकार में शामिल सहयोगी दलों के बीच कोई टकराव नहीं है। हम पांच साल सरकार चलाएंगे।'' उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें महाराष्ट्र सरकार को हर तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी (एनपीआर) किसी को देश से बाहर नहीं करेगी।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र सरकार को हर तरह का सहयोग देने का वादा किया है। गठबंधन सहयोगियों के बीच कोई मतभेद नहीं, हम महाराष्ट्र सरकार पांच साल तक चलाने वाले हैं।
उद्धव के साथ उनके पुत्र आदित्य ठाकरे भी प्रधानमंत्री से मिले। आदित्य राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, भाजपा के वरिष्ठ नेता एल के आडवाणी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलकात की।
गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर काफी तल्खी आ गई थी। शिवसेना ने गठबंधन से अलग होते हुए कांग्रेस, राकांपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई ।
प्रधानमंत्री के साथ महाराष्ट्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई : आदित्य ठाकरे
महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने शुक्रवार को बताया कि नयी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच हुई मुलाकात में महाराष्ट्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कई सारे ट्वीट में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए जीएसटी मुआवजा, प्रधानमंत्री फसल योजना, केन्द्रीय सड़क निधि, बलिराजा संजीवनी योजना और लंबित प्रस्तावों और पीएमसी बैंक से जुड़े मामलों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा हुई।
आदित्य ने कहा कि उन्होंने बिजली, बिजली आपूर्ति, नवीकरणीय ऊर्जा, राजमार्गों पर सौर से रोशनी और एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक का उपयोग बंद करने आदि पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने उन्हें महाराष्ट्र में हमारे द्वारा शहरी क्षेत्र में लगाए जा रहे वन क्षेत्र की भी जानकारी दी।’’ मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे की यह पहली दिल्ली यात्रा थी। भाषा अर्पणा माधव माधव
Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: This law (CAA) is not to take away citizenship from anyone. However, this law is about giving citizenship to the minorities of the neighboring countries. https://t.co/XlQk8FbrAW
— ANI (@ANI) February 21, 2020
