मध्य प्रदेशः विधायक हरदीप सिंह डंग ने की मंत्री बनने की दावेदारी, कमलनाथ सरकार की बढ़ी मुसीबत

राजधानी भोपाल में गुरुवार को आयोजित जिला पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होने आए मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट से विधायक हरदीप सिंह डंग ने मांग की कि उन्हें मंत्री बनाया जाए. उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र की जनता चाहती है कि मुझे मंत्री बनाया जाए और मंत्रिमंडल में मंदसौर जिले का प्रतिनिधित्व मिले. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि फिर पार्टी जो भी निर्णय लेगी यह उन्हें स्वीकार है.

गौरतलब है कि डंग मंदसौर जिले से कांग्रेस के इकलौते विधायक हैं. उन्हें मीनाक्षी नटराजन के निकट का माना जाता है. राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही डंग को मंत्री बनाए जाने की मांग की जा रही है. वे खुद भी इसके पहले मंत्री पद के लिए दावेदारी कर चुके हैं. अब जबकि सरकार के एक साल पूरा होने को हैं और फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हुई है, इसे देखते हुए डंग ने एक बार फिर अपना दावा किया है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए.

यहां उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव 2019 से पहले विधायक डंग के इस्तीफे को लेकर चर्चा जोरों पर थी. कहा जा रहा था कि हरदीप सिंह कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शमिल हो सकते हैं. हालांकि चर्चाओं का बाजार गरमाने के बाद हरदीप ने मीडिया में सफाई देते हुए कहा था कि मेरे बारे में बात हो रही और मुझे ही पता नहीं है.

विस में भूरिया के स्थान को लेकर संशय

झाबुआ से उपचुनाव जीतकर आए पूर्व केन्द्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के विधानसभा में बैठक स्थान को लेकर संशय बना हुआ है. अभी तक विधानसभा सचिवालय यह तय नहीं कर पाया है कि भूरिया को किस स्थान पर बैठाया जाए. भूरिया को लेकर यह कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया गया, जिसके चलते यह स्थिति निर्मित हुई है. बताया जाता है भूरिया को मंत्रियों के साथ बैठाए जाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी यह तय नहीं हो सका है कि उन्हें कहां बैठाया जाए. अगर भूरिया शीतकालीन सत्र के पहले मंत्री नहीं बनते हैं तो सचिवालय उन्हें वरिष्ठता के क्रम में उनके लिए बैठक व्यवस्था करेगा.

सज्जन बोले प्रहलाद लोदी अवांछित विधायक

अयोग्य ठहराए गए भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता को विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति द्वारा समाप्त किए जाने के फैसले के बाद अब उनका विधानसभा में बैठना सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिका हुआ है. वहीं लोधी को लेकर बयानबाजी का दौर अब भी जारी है. प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लोधी को लेकर कहा कि अब लोधी अवांछित विधायक हैं, उनका विधानसभा में आना और बैठकों में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता है. वर्मा ने कहा कि अगर वे फिर भी विधानसभा पहुंचते हैं तो नियमों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति मार्शलों की मदद ले सकते हैं.