भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 'लाड़नी बहना योजना' को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग में इस योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना से राज्य की करीब 1 करोड़ महिलाएं लाभान्वित होंगी।
मुख्यमंत्री ने पिछले माह 28 जनवरी 2023 को पूरे प्रदेश में यह योजना लागू करने की घोषणा की थी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना को 5 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। राज्य के विधानसभा चुनाव से पहले इस योजना को शिवराज सरकार का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना को बताया ऐतिहासिक
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने योजना के बारे में बताते हुए कहा, महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। हमने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को अनुमोदित किया, इसमें किसी भी जाति, समाज से आने वाली बहनों को जिनकी उम्र 23 साल से ज्यादा होगी उनके खाते में 1,000 रुपए प्रति माह डाले जाएंगे।
इसके अलावा वृद्धा पेंशन को लेकर उन्होंने कहा कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू है लेकिन उसमें 600 रुपए प्रति माह मिलते हैं, हम इस राशि को बढ़ाकर न्युनतम 1,000 रुपए करेंगे। सीएम ने कहा, हमारा लक्ष्य बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है।
योजना को पाने के लिए क्या हैं पात्रताएं?
इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। आइए जानते है इस योजना का लाभ पाने के लिए क्या पात्रताएं हैं- सबसे पहले तो महिला को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसकी आयु 1 जनवरी 2023 को 23 साल की उम्र पूरी कर चुकी हो और 60 वर्ष से कम हो।
किन्हें नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ?
इस योजना में अपात्रता के भी प्रावधान हैं। जैसे यदि जिन महिला के परिवार की सामूहिक रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक या 5 एकड़ से अधिक भूमिक है तो उन्हें अपात्र माना जाएगा। इसके अलावा जिनके परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता है उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। जिनके परिवार के के कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में हैं अथवा सरकारी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो भी उन्हें अपात्र माना जाएगा।
जिनके घर में किसी सदस्य के नाम चार पहिया का वाहन पंजीकृत है, उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। स्थानीय निकाय, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों के परिवार की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।