नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार (12 मई) को घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के चरण के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (16 मई) प्रेस कांफ्रेंस संबोधित की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रेस कांफ्रेंस का चौथा चरण था। इस प्रेस कांफ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के फायदे के लिए कई कदम उठाए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भी किसान काम करते रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 8 सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। घोषणा से जुड़ी 10 बड़ी बातें इस तरह हैं-
1 सिविल एविएशन सेक्टर के लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। समय और फ्यूल की बचत के लिए उपाय किए जा रहे हैं। दो महीने के अंदर यह काम किया जाएगा। इससे करीब 1,000 करोड़ की बचत होगी। 6 और एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यह काम करेगी। इस तरह कुल 12 एयरपोर्ट की नीलामी पूरी होगी।
2 रक्षा उत्पादन में FDI की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई है. ऑर्डिनंस फैक्ट्री का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन होगा। सरकार ऐसे हथियार, वस्तुओं, स्पेयर्स को नोटिफाइ करेगी जिसमें आयात को बैन किया जाएगा और उनकी स्वदेशी आपूर्ति की जाएगी।
3 भारतीय सेना को आधुनिक हथियारों की जरूरत है। रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया के जरिए आत्मनिर्भर होना है। आयात नहीं किए जानों वालों हथियार की लिस्ट बनेगी। उनका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग से बजट होगा। इससे रक्षा आयात को कम किया जा सकेगा। स्वदेशी कंपनियों को फायदा होगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शेयर बाजार में लिस्टेड होगी।
4 कोल सेक्टर में कॉमर्शिलय एंट्री से खनन ज्यादा हो पाएगा और सरकार का एकाधिकार खत्म होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा कोयला भंडारण करने वाले देशों में हम आते हैं लेकिन फिर भी क्षमता का दोहन नहीं कर पाते हैं। इसमें बदलाव किया जाएगा ताकि ओपन ऑक्शन हो सकेगा। इससे निजी क्षेत्र की एंट्री होगी। देश की इकोनॉमी को बल मिलेगा। लगभग 50 ब्लॉक्स नीलामी के लिए रखे जाएंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की खदाने भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएंगी।
5 कोयला उत्पादन क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
6 केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली कंपनियों का निजीकरण होगा। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए प्रीपेड बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 8100 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है। बिजली क्षेत्र में सब्सिडी डीबीटी के जरिए दी जाएगी।
7 मेडिकल आइसोटोप के लिए पीपीपी नीति से उत्पादन होगा। रेडिएशन टेक्नॉलजी के माध्यम से भंडारण को बढ़ाया जाएगा। इसका फायदा कृषि क्षेत्र को मिलेगा। भारत के युवाओं ने दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। इस सेक्टर में स्टार्टअप को आगे बढ़ाया जाएगा।
8 इंडियन एयर स्पेस के उपयोग पर प्रतिबंध को कम किया जाएगा ताकि नागरिक उड़ान अधिक कुशल हो। इससे विमानन क्षेत्र को प्रति वर्ष 1000 करोड़ रुपये का कुल लाभ होगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया जाएगा। ISRO की सुविधाओें का प्रयोग भी निजी कंपनियां कर पाएंगी।
9 वित्त मंत्री ने शनिवार को कहा कि देश के कई सेक्टर मुश्किलों का सामना कर रहा हैं। हमें इस समय अपने उत्पादों को विश्वसनीय बनाना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करना होगा और मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा।
10 भारत दुनिया भर के व्यवसायी लोगों के लिए निवेश की पहली पसंद है। ऐसे में हमें निवेश लाकर रोजगार बढ़ाने पर काम करने हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास बुनियादी सुधारों पर है।