मुंबईः महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की सरकार की 'लाडकी बहिन' योजना जारी रहेगी और इसे खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की 'लाडकी बहिन' योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं। माना जाता है कि पिछले साल राज्य के विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति की जीत में 'लाडकी बहिन' योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महायुति में भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की राकांपा शामिल है। पवार ने कहा, "योजना के कार्यान्वयन के लिए बजटीय आवंटन किया जा चुका है और इसे खत्म करने का कोई सवाल ही नहीं है।" इससे पहले राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने मंगलवार को कहा था कि योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
लेकिन अन्य योजना के तहत पहले से ही 1,000 रुपये प्राप्त कर रही 7.74 लाख महिलाओं को 500 रुपये दिए जा रहे है।" वह मीडिया में आई उन खबरों का जवाब दे रही थीं, जिनमें कहा गया था कि 'लाडकी बहिन' योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद उन 7,74,148 महिलाओं के लिए कम कर दी गई है, जो पहले से किसी और सरकारी योजना का लाभ ले रही थीं।
महाराष्ट्र सरकार गटर की सफाई के लिए 100 रोबोट खरीदेगी: मंत्री शिरसाट
महाराष्ट्र के मंत्री संजय शिरसाट काा कहना है कि राज्य सरकार 27 नगर निगमों के लिए गटर की सफाई के वास्ते 100 रोबोट खरीदेगी। यह घोषणा केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सफाई कार्यों का सामाजिक ऑडिट कराए जाने के बाद की गई है। ऑडिट में राज्य सरकार की सफाई कर्मचारियों की मौतों की समस्या से निपटने में विफलता को उजागर किया गया है।
मुंबई, पुणे, परभणी, सतारा और शिरुर में केंद्र सरकार द्वारा किए गए सामाजिक ऑडिट ने महाराष्ट्र में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा में अधिकारियों और ठेकेदारों की गंभीर विफलताओं को उजागर किया है। ऑडिट के अनुसार, 2021 और 2024 के बीच 18 सफाई कर्मचारियों की जान चली गई।
ऑडिट में कहा गया कि सर्वेक्षण किये गए सभी पांच स्थानों पर सुरक्षा नियम, सुरक्षात्मक उपकरण और आपातकालीन व्यवस्था लगभग पूरी तरह से नदारद थी। राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा, "हम सबसे पहले छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम में नए रोबोट के साथ एक महीने का परीक्षण करेंगे। सफल परीक्षण के बाद हम 100 रोबोट खरीदेंगे।"
उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय विभाग शहरी विकास विभाग को रोबोट उपलब्ध कराएगा, जिसके बाद शहरी विकास विभाग उन्हें नगर निगमों को वितरित करेगा। शिरसाट ने कहा, "ये नए रोबोट स्वदेशी रूप से निर्मित हैं और कम क्षमता वाले मौजूदा रोबोटों की तुलना में अधिक सक्षम हैं। हम जो रोबोट खरीदेंगे, उनमें सफाई और अपशिष्ट पृथक्करण की अधिक क्षमता होगी।"