जर्मनी की राहुल गांधी की लोकसभा से अयोग्यता पर प्रतिक्रिया के बाद पूर्व सांसद पर हमलावर हुए किरेन रिजिजू, जानें क्या कहा
By मनाली रस्तोगी | Published: March 30, 2023 02:08 PM2023-03-30T14:08:02+5:302023-03-30T14:09:15+5:30
जर्मनी ने राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता गंवाने के मामले पर बयान दिया है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को कांग्रेस पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए 'विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने' का आरोप लगाया।
नई दिल्ली: जर्मनी ने राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता गंवाने के मामले पर बयान दिया है जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को कांग्रेस पर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए 'विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने' का आरोप लगाया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा, "भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद।"
उन्होंने लिखा, "याद रखें भारतीय न्यायपालिका विदेशी हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब 'विदेशी प्रभाव' को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सभी चुनी हुई सरकारों से सवाल करें, सभी मुद्दों पर चर्चा और बहस करें। लेकिन भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संस्थानों का दुरुपयोग न करें। कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों से नाराज है लेकिन हमारे जीवंत लोकतंत्र और इसकी मजबूत न्यायपालिका का अपमान करके हमारे देश की छवि को क्यों धूमिल कर रही है।"
Put questions to all elected govts, let's discuss & debate on all issues. But don't abuse Indian democracy & Indian Institutions. Congress Party is angry with the people of India but why tarnishing our nation's image by insulting our vibrant democracy & it's robust Judiciary pic.twitter.com/7TYYnm5j86
— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) March 30, 2023
जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, "हमने भारत में विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ फैसले और उनकी संसदीय सदस्यता निलंबन किए जाने का संज्ञान लिया है।" प्रवक्ता के हवाले से कहा गया, "हमारी जानकारी के मुताबिक, गांधी फैसले को चुनौती दे सकते हैं। तब यह स्पष्ट होगा कि क्या यह फैसला टिक पाएगा और क्या निलंबन का कोई आधार है?" प्रवक्ता ने कहा कि जर्मनी को उम्मीद है कि 'न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत' समान रूप से राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही पर लागू होंगे।