मोदी सरकार के बजट पर बरसे सीएम कमलनाथ, कहा-जुमला हुआ साबित
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: February 1, 2019 07:57 PM2019-02-01T19:57:34+5:302019-02-01T20:00:09+5:30
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उम्मीद थी कि पेश केंद्र सरकार का आखरी बजट जनता को बड़ी राहत प्रदान करने वाला होगा, लेकिन जिस तरह पिछले 5 वर्षों से यह सरकार जनता को अच्छे दिन नहीं दिखा पायी. इस आखरी बजट में भी यह उम्मीद खत्म हो गयी.
मोदी सरकार के बजट पर बरसे सीएम कमलनाथ, कहा-जुमला हुआ साबित
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार का शुक्रवार (1 फरवरी) संसद में पेश किया गया बजट जुमला साबित हुआ. बजट पूरी तह से चुनावी घोषणाओं से परिपूर्ण बजट है. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट को क्रांतिकारी बताया और कहा कि इस बजट से मध्यवर्ग और किसानों को राहत मिलेगी.
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि उम्मीद थी कि पेश केंद्र सरकार का आखरी बजट जनता को बड़ी राहत प्रदान करने वाला होगा, लेकिन जिस तरह पिछले 5 वर्षों से यह सरकार जनता को अच्छे दिन नहीं दिखा पायी. इस आखरी बजट में भी यह उम्मीद खत्म हो गयी.
पेश बजट पूरी तरह से चुनावी घोषणाओं से परिपूर्ण बजट है. बजट में घोषित कई बातें चुनावी फायदे के लिए है. कार्यकाल के आखरी समय में ही किसान, मजदूर, गरीब, गौ माता की याद आई. पूरे कार्यकाल में इन वर्गों को सिर्फ छला गया.
किसानों को कर्ज से उबारने के लिये, युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिये, नोटबंदी से जीएसटी से तबाह व्यापारियों को राहत प्रदान करने के लिये कोई ठोस प्रावधान इस बजट में नहीं किये गये है. किसानों के लिये घोषित राशि ऊँट के मुँह में जीरा के समान है. पिछले वर्षों की तरह मोदी सरकार का यह बजट एक छलावा, जुमला साबित होगा.
शिवराज ने बताया क्रांतिकारी बजट
देश का सबसे क्रांतिकारी जनता का बजट संसद में पेश किया गया. सभी वर्गों के कल्याण और खासकर आयकर में राहत देने से सम्पूर्ण मध्यम वर्ग को लाभ होगा. उन्होंने कहा कि बजट में मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी राहत दी है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. 5 लाख पर अब कोई आयकर नहीं और इसमें बचत करने पर 6.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देय होगा.
मध्यम वर्ग को राहत देने वाला यह क्रांतिकारी फैसला है. इस फैसले का स्वागत करता हूं. उन्होंने कहा कि बजट में मोदी सरकार ने किसान हित में आज तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी फैसला किया है. 5 एकड़ के किसानों के खाते में 6 हजार रुपए हर साल डाले जाएंगे. इस फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन व वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं.
