रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ राज्य की विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की पूरी जानकारी सरकार और सीबीआई को सौंपने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश डा. रवि रंजन एवं सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने ‘झारखंड अगेंस्ट करप्शन’ की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिये।
याचिका में सांसदों-विधायकों के खिलाफ मुकदमों में तेजी लाने और उनका निपटारा समयबद्ध ढंग से शीघ्र करने की मांग की गयी है। अदालत ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) तथा राज्य सरकार दोनों से यह बताने को कहा है कि सांसदों-विधायकों के खिलाफ कितने मामले लंबित हैं, कितने मामलों में जांच जारी है, कितने मामलों में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और कितने में बहस हुई है।
अदालत ने यह भी पूछा कि किन मामलों में मुदकमा अभी चल रहा है, मुकदमे की वर्तमान में क्या स्थिति है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने यह निर्देश दिया। अदालत ने दोनों पक्षों से 16 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है।