झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया और गृह, जेल, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राज भाषा समेत कई विभाग अपने पास रखे हैं।
कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग द्वारा यहां जारी एक अधिसूचना के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के कार्यवाहक अध्यक्ष सोरेन ने कैबिनेट सचिवालय और सतर्कता विभाग के साथ ही वो विभाग भी अपने पास रखे हैं जिन्हें किसी और मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है।
कांग्रेस के रामेश्वर उरांव को योजना-सह-वित्त, वाणिज्य कर, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग कि जिम्मेदारी मिली है।
अधिसूचना में कहा गया कि कांग्रेस के एक अन्य विधायक आलमगीर आलम को संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य, पंचायती राज और एनआरईपी-स्पेशल डिविजन के साथ) दिया गया है।
मंत्रिमंडल में शामिल राजद के एक मात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता को श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग दिया गया है। चंपई सोरेन को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण के साथ ही परिवहन विभाग दिया गया है। हाजी हुसैन अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण और पंजीकरण विभाग की जिम्मेदारी मिली है।
जोबा मांझी नयी महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री होंगी। अधिसूचना के मुताबिक जगरनाथ महतो स्कूली शिक्षा और साक्षरता, आबकारी एवं निषेध विभाग मिला है।
मिथिलेश कुमार ठाकुर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का मंत्री बनाया गया है। पहली बार मंत्री बने महतो और ठाकुर के अलावा सोरेन, अंसारी और मांझी झामुमो नेता हैं।
कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य, चिकित्सा क्षिक्षा और परिवार कल्याण तथा आपदा प्रबंधन मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस के ही बादल पत्रलेख को कृषि, पशुधन और सहकारी विभाग का मंत्री बनाया गया है। प्रदेश के 11 मंत्रियों में से सात ने मंगलवार को शपथ ग्रहण की थी। झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन ने पिछले साल 29 दिसंबर को प्रदेश में सरकार बनाई थी।