रांची: झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के विधायक लोबिन हेम्ब्रोम रविवार को चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को सशर्त समर्थन देने पर सहमत हुए। झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन के साथ चर्चा के बाद, हेम्ब्रोम ने कई मांगों की रूपरेखा तैयार की, जिन्हें 5 और 6 फरवरी को महत्वपूर्ण विश्वास मत के दौरान उनके समर्थन के लिए पूरा किया जाना चाहिए।
उनकी मांगों में से एक राज्य भर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना है, जिसका उद्देश्य शराब से संबंधित सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। साथ ही उन्होंने वनों की सुरक्षा और जल संरक्षण की भी मांग की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी (सीएनटी) अधिनियम और संथाल परगना टेनेंसी (एसपीटी) अधिनियम को सख्ती से लागू करने का आह्वान किया।
एक अन्य प्रमुख शर्त यह है कि ग्राम सभा, स्थानीय ग्राम परिषद की स्पष्ट मंजूरी के बिना राज्य या केंद्र सरकार द्वारा कोई भी भूमि अधिग्रहित नहीं की जानी चाहिए। उनकी चौथी शर्त ग्राम सभा की सहमति के बिना खनन पट्टों के आवंटन पर रोक लगाना है। हेमब्रोम, जो हेमंत सोरेन और उनकी अपनी पार्टी के खिलाफ अपनी विद्रोही टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं, ने भूमि अधिग्रहण और विस्थापन से प्रभावित लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पुनर्वास आयोग की स्थापना की भी मांग की है।
वह आदिवासियों और स्थानीय लोगों के खिलाफ दायर मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए समर्पित एक विशेष अदालत के निर्माण की मांग करते हैं, जो उनके अधिकारों की अधिक प्रभावी ढंग से रक्षा करने में मदद करेगी। उन्होंने झारखंड में उचित अधिवास नीति की घोषणा और कार्यान्वयन की भी मांग की। हेम्ब्रोम ने साफ कर दिया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुईं तो वह अपना विरोध जारी रखेंगे।