पटना: जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर अडानी समूह को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक ओर मोदी सरकार के कारण अडानी समूह में एलआईसी का निवेश हुआ और अब आम लोगों के हजारों करोड़ रुपए डूब गये हैं। इसके बाद भी मोदी सरकार इन मुद्दों पर बात करने को तैयारी नहीं है। उन्होंने पूरे मामले में ‘दाल में काला’ होने की बात कही है।
ललन सिंह ने कहा कि ‘अब तक जो सच्चाई उभरकर सामने आई है, वह बताती है कि सत्ता का संरक्षण प्राप्त एक कॉरपोरेट घराने ने अब तक का सबसे बड़ा ₹81000 करोड़ का आर्थिक घोटाला करके देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त तो कर ही दिया साथ ही देश के करोड़ों लोगों ने एलआईसी (जीवन बीमा) में अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए जो निवेश किया था, वह भी अंधकारमय हो गया है। हिंडनबर्ग के एक खुलासे से एलआईसी को एक दिन में ₹18000 करोड़ का घाटा हुआ जो इस देश के आम लोगों का पैसा था। इस मुद्दे पर सरकार संसद में बहस कराने से क्यों भाग रही है ? दाल में जरूर कुछ काला है!’
ललन सिंह ने आगे कहा कि इतना बड़ा कॉर्पोरेट घोटाला हो गया लेकिन भारत सरकार चुप है। वित्त मंत्री का बयान कि अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यह समझ से बाहर है। आखिर भारत सरकार लोकसभा में सीधे तौर पर क्यों नहीं बहस करना चाह रही है? उन्होंने कहा कि इससे पहले जो भी घोटाले हुए हैं सभी को लेकर लोकसभा में बहस हुआ है। इसका मतलब साफ है कि अडानी को किसका संरक्षण है। लोकसभा में बहस करानी चाहिए और पूरे मामले पर निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए।
जब ललन सिंह से मीडिया कर्मियों ने प्रशांत किशोर के दावे से जुड़ा सवाल किया तो ललन सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा "कौन है प्रशांत किशोर, छोड़िए न उसको, कौन है प्रशांत किशोर ये आप जानिए। उनसे जाकर पूछिए, प्रशांत किशोर कोई नहीं है जिसपर हम प्रतिक्रिया दें। प्रशांत किशोर को हमलोग नोटिस नहीं लेते हैं।"