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आईटी कंपनियां चाहती हैं पश्चिम बंगाल सरकार डेटा नीति तैयार करे: मंत्री

By भाषा | Updated: August 11, 2021 20:30 IST

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कोलकाता, 11 अगस्त पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी ने बुधवार को कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र की कंपनियों ने राज्य सरकार से डेटा नीति तैयार करने का अनुरोध किया है और शहर के बाहरी इलाके में न्यू टाउन में प्रस्तावित सिलिकॉन वैली हब के लिए बिजली रियायतों की मांग की है।

चटर्जी ने 125 आईटी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक संवाद सत्र के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस ने आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही न्यू टाउन में अपने डिजाइन केंद्र पर काम शुरू करेगी और इसे 20 महीने की अवधि में पूरा करेगी।

उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा, “आज की बैठक में, आईटी कंपनियों ने सरकार से डेटा नीति तैयार करने का आग्रह किया है। उन्होंने बिजली बिल में छूट की भी मांग की है। हम इन मामलों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के संज्ञान में लाएंगे।”

उन्होंने कहा कि सीटीआरएल, ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग समेत चार कंपनियां जल्द ही राज्य के आईटी विभाग के साथ करार करेंगी। मंत्री ने कहा कि रिलायंस ने सिलिकॉन वैली में 40 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है।

चटर्जी ने कहा कि आईटीसी इंफोटेक ने भी सॉफ्टवेयर विकास के लिए अपनी परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने और इसे चालू करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, “आईटी कंपनियों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहजनक रही है। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद कम से कम 2,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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