राज्यों को जानकारी साझा करने से रोकने के बजाय टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो: सिसोदिया
By भाषा | Published: June 10, 2021 07:51 PM2021-06-10T19:51:33+5:302021-06-10T19:51:33+5:30
राज्यों को जानकारी साझा करने से रोकने के बजाय टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो: सिसोदिया
नयी दिल्ली, 10 जून दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि केन्द्र सरकार को राज्यों को टीकों के शेष स्टॉक के बारे में जानकारी साझा करने रोकने के बजाय उन्हें टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये।
केन्द्र सरकार ने बुधवार को राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर टीकों की उपलब्धता के बारे में इलेक्ट्रोनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (ईवीआईएन) प्रणाली के आंकड़े सार्वजनिक रूप से साझा नहीं करने की सलाह दी थी और कहा था कि यह ''संवेदनशील जानकारी है और कार्यक्रम में सुधार के लिये ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।''
सिसोदिया ने ट्वीट किया, ''टीकों के स्टॉक के संबंध में जानकारी साझा करने से रोकने के केन्द्र के आदेश को लेकर स्तब्ध हूं। केन्द्र सरकार को राज्यों को टीकों के शेष स्टॉक के बारे में जानकारी देने से रोकने के बजाय उन्हें टीकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। ''
दिल्ली सरकार टीकाकरण बुलेटिन के जरिये रोजाना टीकों के स्टॉक और टीकाकरण के बारे में जानकारी साझा करती है।
ईवीआईएन प्रणाली का इस्तेमाल राष्ट्रीय से लेकर उप जिला स्तर तक टीका भंडारण के सभी स्तरों पर टीकों के भंडार की स्थिति और तापमान पर नजर रखने के लिए किया जाता है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने पत्र में कहा था कि यह देखकर अच्छा लग रहा है कि सभी राज्य प्रणाली का इस्तेमाल दैनिक आधार पर कोविड रोधी टीकों के भंडार और लेन-देन संबंधी जानकारी के अद्यतन के लिए कर रहे हैं।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘इस संबंध में, कृपया सलाह दी जाती है कि भंडार और तापमान से जुड़े ईविन संबंधी आंकड़ों और विश्लेषण पर स्वास्थ्य मंत्रालय का स्वामित्व है और मंत्रालय की अनुमति के बिना ये किसी अन्य संगठन, साझेदार एजेंसी, मीडिया एजेंसी को, ऑनलाइन और ऑफलाइन साझा नहीं किए जाने चाहिए।’’
बृहस्पतिवार को सरकार ने कहा कि ईवीआईएन डाटा साझा किये जाने से पहले अनुमति लेने के बारे में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह देने का उसका मकसद विभिन्न एजेंसियों द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्यों से जानकारी के दुरुपयोग को रोकना है।
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