नयी दिल्ली:दिल्ली सरकार ने सोमवार को कहा कि शहर में औद्योगिक प्रतिष्ठानों को निर्धारित किए गए कार्य के घंटों के अनुसार ही काम करने की अनुमति होगी। साथ ही आरडब्ल्यूए को निर्देश दिए कि जिन लोगों को सरकार की ओर से छूट दी गई है, उन्हें अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोका जाए। देर रात जारी आदेश में दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव ने राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने की भी घोषणा की।
आदेश के मुताबिक, कार्यालयों और कार्य स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के मद्देनजर नियोक्ता इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सभी कर्मचारियों के पास 'आरोग्य सेतु' ऐप हो। देव ने आदेश में कहा, '' दिल्ली में जिन औद्योगिक फर्म के पंजीकरण नाम का पहला शब्द 'ए' से लेकर 'एल' से शुरू होता है, वे सुबह साढ़े सात बजे से लेकर शाम साढ़े पांच बजे तक काम कर सकते हैं जबकि 'एम' से लेकर 'जेड' वाली फर्म सुबह साढ़े आठ बजे से लेकर शाम साढ़े छह बजे तक काम कर सकती हैं।'' सरकार ने कहा कि निर्धारित उपायों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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विमानन कंपनियों के प्रमुखों ने सोमवार को कामकाज शुरू करने की योजना का खाका पेश किया और कोविड-19 के कारण क्षेत्र के समक्ष चुनौतियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने यह चर्चा अमिताभ कांत की अगुवाई वाले अधिकार प्राप्त समूह और नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला के साथ की। निजी क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठनों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय के लिये गठित अधिकार प्राप्त समूह के प्रमुख कांत ने संयुक्त राष्ट्र की भारत में क्षेत्रीय समन्वयक रेनेटा देसालिएन और यूनिसेफ तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूण्नडीपी) तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ) के क्षेत्रीय प्रमुखों के साथ आगे के रास्ता पर चर्चा की।
नीति आयोग के सीईओ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के साथ अधिकार प्राप्त समूह की बातचीत के दौरान कहा कि ‘लॉकडाउन’ में ढील के साथ अर्थव्यवस्था धीरे-धाीरे खुलेगी। ऐसे में नियंत्रण क्षेत्रों में संपर्कों पर नजर रखना और तेजी से परीक्षण महत्वपूर्ण है।
आयोग ने ट्वीट किया, ‘‘विमानन क्षेत्र के प्रमुखों ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाले अधिकार प्राप्त समूह और नागर विमानन सचिव के समक्ष कामकाज शुरू करने की योजना, चुनौतियों को रखा और भविष्य में यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही को लेकर कोविड प्रबंधन मानकों की जरूरतों पर चर्चा की।’’ कोविड-19 मामलों की प्रवृत्ति पर कांत ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘देश में कुल मामलों में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 33 प्रतिशत है...मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, ठाणे और नसिक की हिस्सेदारी देश के कुल मामलों में 28 प्रतिशत है। राज्य को इन पांच जिलों पर विशेष ध्यान देना होगा....।’’