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LPG Gas Cylinder को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब महीने और साल में केवल मिलेंगे इतने ही गैस सिलिंडर

By आजाद खान | Updated: September 29, 2022 11:57 IST

आदेश के अनुसार, अगर कोई उपभोक्ता महीना या सालाना कोटा से ज्यादा गैस लेना चाहता है तो ऐसे में उसे इस बात का सबूत देना होगा कि उसके यहां हकीकत में उतनी खपत है।

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ठळक मुद्दे घरेलू गैस सिलिंडर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आदेश के अनुसार, हर घरेलू गैस सिलिंडर उपभोक्ता के लिए कोटा तय किया गया है। सरकार ने कालाबाजारी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है।

LPG Cylinder Cap Limit News: घरेलू गैस सिलिंडर के कालाबाजारी पर नकेल कसने के लिए सरकार ने गैस सिलिंडर का कोटा तय कर दिया है। इस कोटा के तहत एक उपभोक्ता एक कनेक्शन पर महीने में केवल दो ही घरेलू गैस सिलिंडर ले सकता है। 

यही नहीं सरकार ने सलाना कोटा भी लगाया है जिसके तहत किसी भी उपभोक्ता को साल के केवल 15 घरेलू गैस सिलिंडर ही मिलेंगे। बताया जाता है कि सरकार के इस कदम से घरेलू गैस सिलिंडर के उपभोक्ता को काफी फायदा होगा और इससे घरेलू गैस सिलिंडर को लेकर जो कालाबाजारी चल रही है, उस पर रोक लग पाएगी। 

क्या है नया आदेश 

सरकार द्वारा जारी इस नए आदेश के अनुसार, सरकार ने घरेलू गैस सिलिंडर के सप्लाई के लिए महीने और साल में कितना गैस सिलिंडर लिया जाएगा इसका एक कोटा तय किया है। इसके तहत,किसी भी घरेलू गैस सिलिंडर के उभोक्ता को महीने में केवल दो ही सिलिंडर मिलेंगे। यही नहीं उन्हें साल के केवल 15 सिलिंडर ही दिया जाएगा। 

इस कैप से ज्यादा उभोक्ताओं को एक भी गैस सिलिंडर नहीं दिया जाएगा। अगर फिर भी कोई उपभोक्ता यह दावा करता है कि उसके घर में गैस की खपत ज्यादा है तो ऐसे में अपने खपत को लेकर उसे सबूत भी देने होंगे। 

ज्यादा खपत पर देने होंगे सबूत

इस पर बोलते हुए ऑल इंडिया इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के आगरा संभाग के अध्यक्ष विपुल पुरोहित ने बताया कि अगर किसी उपभोक्ता को 15 से ज्यादा सिलिंडर चाहिए तो ऐसे में उसे तेल कंपनी के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। 

इसके साथ उसे कुछ सबूत भी देने होंगे जिससे यह साबित होगा कि असल में उसके यहां उसके दावे के अनुसार खपत है कि नहीं है। आपको बता दें कि सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के पीछे घरेलू गैस सिलिंडर को लेकर बाजार में चल रहे कालाबाजारी पर नकेल कसना है। 

टॅग्स :एलपीजी गैसLPGभारतCentral and State Government
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