नई दिल्लीः सरकार ने रंगीन टेलीविजन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कदम का उद्देश्य टेलीविजन के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चीन जैसे देशों से गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात को कम करना है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, "रंगीन टेलीविजन की आयात नीति को मुक्त से बदलकर प्रतिबंधित कर दिया गया है।’’ यह आयात प्रतिबंध 36 सेंटीमीटर से लेकर 105 सेंटीमीटर से अधिक की स्क्रीन आकार वाले रंगीन टेलीविजन सेट के साथ ही 63 सेंटीमीटर से कम स्क्रीन आकार वाले एलसीडी टेलीविजन सैट भी प्रतिबंध की श्रेणी में हैं।
किसी सामान को प्रतिबंधित आयात की श्रेणी में डालने का अर्थ होता है कि उक्त सामान के आयातक को आयात के लिये वाणिज्य मंत्रालय के डीजीएफटी से लाइसेंस लेना होगा। भारत को टीवी का निर्यात करने वाले प्रमुख देशों में चीन, वियतनाम, मलेशिया, हांगकांग, कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड और जर्मनी शामिल हैं।
भारत ने 2019-20 में 78.1 करोड़ डॉलर मूल्य के रंगीन टीवी आयात किये। वियतनाम और चीन से आयात पिछले वित्त वर्ष में क्रमशः 42.8 करोड़ डॉलर और 29.3 करोड़ डॉलर का हुआ। पैनासोनिक इंडिया के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीष शर्मा ने इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले एसेम्बल्ड टीवी सेट उपलब्ध होंगे।
अब सौर सेल पर यह शुल्क जुलाई, 2021 तक लागू रहेगा। सरकार का कहना है कि कि 2018-19 में रक्षोपाय शुल्क की वजह से सौर सेल के आयात में कमी आई। वहीं 30 जुलाई, 2019 से शुल्क दरों में कमी के बाद अप्रैल-सितंबर, 2019 के दौरान आयात बढ़ा अधिसूचना के मुताबिक 30 जुलाई, 2020 से 29 जनवरी, 2021 तक सौर सेल पर 14.9 प्रतिशत का रक्षोपाय शुल्क लगाया जाएगा। 30 जनवरी, 2021 से 29 जुलाई, 2021 तक रक्षोपाय शुल्क की दर 14.5 प्रतिशत रहेगी।