श्रीनगर, 10 जून (भाषा) जम्मू कश्मीर भाजपा ने सोमवार को कहा कि अगर उच्चतम न्यायालय राज्य को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 35ए की वैधता को कायम रखता है तो केंद्र सरकार इसे राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए निरस्त करेगी। पार्टी ने कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या के मामले में सोमवार को आए अदालत के फैसले को ‘दोषपूर्ण’ बताया है।
प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता अश्विनी कुमार चरूंगू ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘ मैंने अभी पूरा फैसला नहीं देखा है लेकिन मुझे जो मालूम पड़ा है उसके मुताबिक यह दोषपूर्ण फैसला है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ एक ही अपराध के लिए एक व्यक्ति कैसे बरी हो सकता है और अन्य कैसे दोषी ठहराए जा सकते हैं। ’’
उन्होंने कहा कि पार्टी फैसले को स्वीकार करती है लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं है। चरूंग ने यह भी कहा, ‘‘अनुच्छेद 35ए फिलहाल उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और हम मामले में फैसला आने तक इंतजार करेंगे। अगर उच्चतम न्यायालय आदेश देता है कि (1954 का) राष्ट्रपति का अध्यादेश गलत था तो मामला खत्म हो जाएगा। अगर उच्चतम न्यायालय फैसला देता है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश सही था तो हम इसे राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए समाप्त करेंगे।’’
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 35ए न केवल देश के संविधान बल्कि संसद के साथ भी ‘धोखा’ है। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान गुप्त तरीके से लाया गया था। हम इसे रद्द करेंगे क्योंकि हमने देश से इसका वादा किया है।