नमो टीवी के संबंध में चुनाव आयोग के नोटिस के बाद समझा जाता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि यह डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा शुरू किया गया एक विज्ञापन प्लेटफॉर्म है जिसके लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं।
एक सूत्र के मुताबिक मंत्रालय ने यह भी कहा कि नमो टीवी नियमित चैनल नहीं है और यह स्वीकृत चैनलों की आधिकारिक सूची में नहीं आता। सूत्र के मुताबिक सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चुनाव आयोग से कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार इस तरह के विज्ञापन प्लेटफॉर्म चलाने के लिए उससे किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है। आयोग ने मंगलवार को नोटिस जारी कर मंत्रालय से नमो टीवी रिपोर्ट मांगी थी।
नमो टीवी मामला पर आयोग ने केन्द्र से मांगी थी जानकारी
चुनाव से पहले किसी राजनीतिक दल को टीवी चैनल शुरु करने की अनुमति देने के मामले में चुनाव आयोग ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से विस्तृत जानकारी मांगी है। साथ ही कांग्रेस ने इस मामले में मोदी सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट करने का आरोप लगाया है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर वाले ‘नमो टीवी’ को लांच करने के मामले में कांग्रेस और आप की शिकायत पर मंत्रालय ने मामले के तथ्यों से अवगत कराने को कहा था।
कांग्रेस का लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप
आप और कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद पहले चरण के 11 अप्रैल को होने वाले चुनाव से ठीक पहले ‘नमो चैनल’ शुरु करने की इजाजत देने की शिकायत करते हुये इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लोकतंत्र का गला घोंटने का आरोप लगाते हुये कहा कि चुनाव आयोग को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। ‘नमो टीवी’ के संदर्भ में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, ‘‘प्रजातंत्र की कितनी परिपाटियों को अपने पांव और अहंकार के नीचे तोड़ेंगे और मरोड़ेंगे मोदी जी आप? संविधान और कानून का इतनी निर्लज्जता से कितनी बार और उल्लंघन करेंगे मोदी जी आप? इस देश में संस्थानों और संस्थाओं समेत चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं के, मंत्रालयों के अधिकारों का कितना और हनन करेंगे?’’