डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 'दत्तक पुत्री' प्रियंका तनेजा उर्फ हनीप्रीत ने सोमवार को रोहतक की सुनारिया जेल में गुरमीत से मुलाकात की। ये 2017 में डेरा सच्चा प्रमुख को रेप मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद से इन दोनों की पहली मुलाकात है।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने कहा कि डेरा के एक वकील के साथ पहुंचीं हनीप्रीत (38) ने गुरमीत राम रहीम के साथ करीब 40 मिनट बिताया।
सरकार ने कहा, 'हनीप्रीत-राम रहीम मुलाकात से हमारा लेनादेना नहीं'
इस रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मुलाकात का ज्यादा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति नियमों की इजाजत मिलने पर एक कैदी से मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का इससे कुछ लेनादेना नहीं है।
इस रिपोर्ट के मुताबिक, सिरसा के अधिकारियों ने हाई-सिक्योरिटी जेल में हनीप्रीत के राम रहीम से मिलने को लेकर कानून और व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की। हालांकि सरकार के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि ऐसी मुलाकात के लिए सरकार से इजाजत की जरूरत नहीं है।
हनीप्रीत 25 अगस्त, 2017 को सिरसा में डेरा के मुख्यालय से पंचकूला में विशेष सीबीआई कोर्ट तक राम रहीम के साथ गई थीं, जहां सजा सुनाई गई थी। डेरा प्रमुख को सजा सुनाए जाने के बाद हनीप्रीत उसके साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर उसे छोड़ने सुनारिया जेल तक भी गई थीं।
राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद पंचकूला, सिरसा और पंजाब के कुछ अन्य क्षेत्रों में हिंसा भड़क उठी थी।
हनीप्रीत के खिलाफ दर्ज हुआ था हिंसा भड़काने का केस
हनीप्रीत के खिलाफ हिंसा भड़काने का केस दर्ज हुआ था, लेकिन वह फरार हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेरा के अनुयायियों को सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के निर्देश दिए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, राम रहीम को सजा मिलने के बाद हनीप्रीत ने कथित तौर पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का संकेत दिया था।
हनीप्रीत के खिलाफ केस दर्ज करने के अलावा पुलिस ने हनीप्रीत के खिलाफ राम रहीम को कोर्ट से भगाने की कथित योजना तैयार करने के लिए उसके खिलाफ देशद्रोह का चार्ज भी लगाया था। हनीप्रीत को 3 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया गया था और अंबाला जेल में रखा गया था।
हनीप्रीत को एक महीने पहले जमानत मिल गई थी। अदालत ने हनीप्रीत और 44 अन्य के खिलाफ 'भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने' का वह केस भी खारिज कर दिया था, जिसमें हुई हिंसा में 41 लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे। अदालत के आदेश पर आरोपी के एक वकील ने कहा था कि हनीप्रीत के खिलाफ ये मामले हटने की वजह सबूतों का अभाव था।