हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्थानीय युवाओं को राज्य में निजी सेक्टर की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देने वाला विधेयक न लाने के संकेत दिए हैं।
गौरतलब है कि स्थानीय युवाओं को राज्य के निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देना भाजपा की गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जजपा) का अहम चुनावी वादा था। यहां मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता करने के बाद शाम में पत्रकारों से बातचीत में खट्टर ने कहा कि मौजूदा नियमों के अनुसार, स्थानीय युवाओं को नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण देना किसी भी सीएलयू (भूमि इस्तेमाल में परिवर्तन) के लिए पूर्व शर्त है।
उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन एक बात है कि अभी तक हमारे पास इसे लागू करने के लिए तंत्र नहीं है। इस तंत्र को लागू करने के लिए हम बैठेंगे और फैसला करेंगे कि इस पर कैसे काम हो।’’