GST परिषद को जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी खामियों के जुलाई अंत तक दूर होने की उम्मीद
By भाषा | Published: March 15, 2020 06:11 AM2020-03-15T06:11:21+5:302020-03-15T06:11:21+5:30
वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों जीएसटी नेटवर्क में करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों को लेकर इन्फोसिस से नाराजगी जाहिर कि थी। मंत्रालय ने इन्फोसिस से इन खामियों को दूर करने के लिये कार्ययोजना के साथ प्रस्तुतीकरण देने को भी कहा था।
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)
माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद को उम्मीद है कि जीएसटी नेटवर्क में रिटर्न दाखिल करने में आ रही खामियों को 31 जुलाई 2020 तक दूर कर लिया जायेगा और नेटवर्क बिना किसी अड़चन के बेहतर ढंग से काम करने लगेगा।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय ने पिछले दिनों जीएसटी नेटवर्क में करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों को लेकर इन्फोसिस से नाराजगी जाहिर कि थी। मंत्रालय ने इन्फोसिस से इन खामियों को दूर करने के लिये कार्ययोजना के साथ प्रस्तुतीकरण देने को भी कहा था।
इन्फोसिस ने ही जीएसटी नेटवर्क प्रणाली के लिये साफ्टवेयर तैयार किया है। जीएसटी परिषद की शनिवार को यहां हुई 39वीं बैठक में इन्फोसिस की ओर से नंदन नीलेकणि ने जीएसटी नेटवर्क से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।
उन्होंने जीएसटी नेटवर्क प्रणाली में सामने आ रहे मुद्दों के बारे में बताया और फिर उनके समाधान की योजना पर प्रकाश डाला। वित्त मंत्रालय की यहां जारी विज्ञप्ति के मुताबिक नीलेकणि ने परिषद को बताया कि जीएसटी नेटवर्क प्रणाली की क्षमता को मौजूदा डेढ लाख करदाताओं से बढ़ाकर तीन लाख करदाता करने के लिये हार्डवेयर खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
हालांकि, उन्होंने कहा कि कोविड- 19 की वजह से खरीद प्रक्रिया पर मामूली प्रभाव पड़ा है। जीएसटी नेटवर्क में रिटर्न दाखिल करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने और नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के मामले में इन्फोसिस के चेयरमैन नंदन नीलेकणि खुद समूची परियोजना पर नजर रखेंगे।
नीलेकणि ने इसको लेकर भी सहमति जताई है कि वह जीएसटी की सूचना प्रौद्योगिकी पर गठित मंत्री समूह की बैठक में अगले छह माह तक उपस्थिति होंगे और जब तक नई पहलों को अमल में नहीं ला दिया जाता है वह खुद अपने स्तर पर परियोजना की निगरानी करेंगे। जीएसटी परिषद ने विचार विमर्श के बाद कहा कि नंदन नीलेकणि जीएसटी परिषद की होने वाली अगली तीन बैठकों में उपस्थित होंगे और जीएसटी नेटवर्क की बेहतरी के बारे में लिये गये फैसलों पर क्रियान्वयन के बारे में परिषद को जानकारी देंगे। इसके साथ ही वह प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों पर उपयुक्त निर्णय लेने में परिषद की मदद भी करेंगे।
परिषद ने जीएसटी नेटवर्क के मामले में विभिन्न पहलों पर आगे बढ़ने के लिये इन्फोसिस को अतिरिक्त कार्यबल तैनात करने को भी मंजूरी दे दी। परिषद ने कहा कि अतिरिक्त हार्डवेयर की खरीदारी और कार्यबल नियुक्ति को जल्द से जल्द मंजूरी दे दी जायेगी। नीलेकणि ने इस अवसर पर कहा कि नई रिटर्न प्रणाली को सहज बनाने के काम को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जायेगा।
उन्होंने सुझाव दिया कि अनुपालन से जुड़े मामलों को पहले हल किया जाना चाहिये ताकि फार्म जीएसटीआर एक और फार्म जीएसटीआर 3बी के आपस में नहीं जुडने की वजह से कर चोरी और प्रणाली की गेमिंग की समस्या को तुरंत दूर किया जा सके।
