राज्यपाल बता रहे कश्मीर में सब कुछ सामान्य, लेकिन कुछ और इशारा कर रहे हैं ये बड़े आदेश!

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: August 3, 2019 09:28 AM2019-08-03T09:28:35+5:302019-08-03T09:28:35+5:30

कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति सहित कई सरकारी आदेशों को लेकर काफी कयास लगाए जाने लगे थे कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 35- ए को खत्म करने की योजना बना रही है।

Governor is telling everything normal in Kashmir, but these big orders are pointing something else! | राज्यपाल बता रहे कश्मीर में सब कुछ सामान्य, लेकिन कुछ और इशारा कर रहे हैं ये बड़े आदेश!

राज्यपाल बता रहे कश्मीर में सब कुछ सामान्य, लेकिन कुछ और इशारा कर रहे हैं ये बड़े आदेश!

Highlightsराज्यपाल ने कहा कि अफवाहों की तरफ लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ‘‘सब कुछ सामान्य है।’’शुक्रवार को पेट्रोल पंप, एटीएम और परचून की दुकानों पर भीड़ मची रही।कई सरकारी आदेशों ने संकेत दिए कि कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है।

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि राज्य के विशेष दर्जे पर कोई बड़ा निर्णय होने के बारे में अफवाहों की तरफ लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ‘‘सब कुछ सामान्य है।’’ हालांकि केंद्र सरकार के आदेशों की सीरीज कुछ और संकेत दे रही है। सरकारी आदेशों ने घाटी में लोगों को आशंकित कर दिया है। शुक्रवार को पेट्रोल पंप, एटीएम और परचून की दुकानों पर भीड़ मची रही। हालांकि शनिवार को जनजीवन सामान्य होने की खबरें आ रही हैं।

कश्मीर में कानून-व्यवस्था की स्थिति सहित कई सरकारी आदेशों को लेकर काफी कयास लगाए जाने लगे थे कि केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 35- ए को खत्म करने की योजना बना रही है। इस तरह की संभावनाओं पर राज्य के राजनीतिक दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और इसके गंभीर परिणाम होने की चेतावनी दी थी। 

अमरनाथ यात्रियों को घाटी छोड़ने को कहा

सेना ने शुक्रवार को खुफिया जानकारियों का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी, कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसके तुरंत बाद, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यात्रियों और पर्यटकों से घाटी की अपनी यात्रा में ‘‘कटौती करने’’ तथा तुरंत वापस जाने को कहा।

अमरनाथ यात्रियों से तत्काल घाटी छोड़ने को कहा गया है
अमरनाथ यात्रियों से तत्काल घाटी छोड़ने को कहा गया है

आतंकी हमले के इनपुट्स का हवाला

गृह विभाग के प्रधान सचिव शालीन काबरा द्वारा जारी आदेश में यहां कहा गया है, ‘‘आतंकवादी खतरों खासतौर से अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाए जाने की ताजा खुफिया सूचनाओं और कश्मीर घाटी में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए पर्यटकों तथा अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के हित में यह परामर्श दिया जाता है कि वे फौरन घाटी में रुकने की योजना स्थगित कर दें और जल्द से जल्द लौटने के आवश्यक कदम उठाए।’’

अतिरिक्त उड़ानों की सलाह

कश्मीर में स्थिति अशांत होने के बीच विमानन नियामक डीजीसीए ने शुक्रवार को एरलाइंसों को सलाह दी कि वे जरूरत पड़ने पर श्रीनगर हवाई अड्डे से अतिरिक्त उड़ानों के संचालन के लिए तैयार रहें। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। डीजीसीए की यह सलाह, भारतीय सेना की उस सूचना के कुछ ही घंटों के भीतर आयी है जिसमें सेना ने खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए कहा था कि पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं ।

रेलवे अधिकारी की चिट्ठी से सनसनी

रेलवे सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने जहां अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि कानून-व्यवस्था खराब होने की आशंका के मद्देनजर चार महीने के लिए राशन जमा कर लें वहीं श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पांच पुलिस अधीक्षकों को अपने क्षेत्रों में सभी मस्जिदों और उनकी प्रबंधन समितियों का ब्यौरा इकट्ठा करने और इसे तुरंत सौंपने का निर्देश दिया ताकि उसे उच्चाधिकारियों को भेजा जा सके।

नेताओं ने की राज्यपाल से मुलाकात

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट के प्रमुख शाह फैसल और पीपुल्स कांफ्रेंस के नेता सज्जाद लोन तथा इमरान रजा अंसारी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन से जारी एक बयान के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने सरकार द्वारा जारी किए परामर्श समेत दिन में हुए घटनाक्रमों से कश्मीर घाटी में भय की स्थिति पैदा होने के बारे में चिंताएं जताई।

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमत्री ने इसे आर-पार मामला बताया है
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमत्री ने इसे आर-पार मामला बताया है
 

महबूबा बोलीं ने कहा आर-पार का मामला

जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे के संबंध में कुछ संभावित बड़े फैसले को लेकर घाटी में बढ़ती अटकलों के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को कहा कि ‘‘अब मामला आर पार का हो चुका है और भारत ने जनता के बजाय जमीन को तरजीह दी है’’।

पीडीपी अध्यक्ष ने ट्वीट किया, ‘‘आप एकमात्र मुस्लिम बहुल राज्य के प्यार को जीतने में नाकाम रहे, जिसने धार्मिक आधार पर विभेद को खारिज किया और धर्मनिरपेक्ष भारत को चुना। अब मामला आर पार का हो चुका है और भारत ने जनता के बदले जमीन को तरजीह दी है।’’

समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा और एएनआई से इनपुट्स लेकर

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