नयी दिल्ली, 18 जनवरी तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच जारी गतिरोध के मद्देनजर उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले दिनों गठित की गई समिति की पहली बैठक मंगलवार को होगी।
समिति के सदस्य अनिल घनवट ने सोमवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने पीटीआई भाषा को बताया, ‘‘हम कल बैठक करेंगे। इसमें सिर्फ समिति के सदस्य शामिल होंगे। हम वार्ता से संबंधित बिन्दुओं को लेकर आपसी चर्चा करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई तय करेंगे।’’
उच्चतम न्यायालय ने 11 जनवरी को अगले आदेश तक तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी थी। इन कानूनों के खिलाफ किसान संगठन लगभग 50 दिनों से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं।
इसे लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के मकसद से उच्चतम न्यायालय ने चार सदस्यीय समिति का गठन किया था।
शीर्ष अदालत ने घनवट के अलावा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान, कृषि-अर्थशास्त्रियों अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी को इस समिति का सदस्य बनाया है।
मान ने हालांकि खुद को इस समिति से अलग कर लिया है।
समिति कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले किसानों का पक्ष सुनकर दो महीने के भीतर शीर्ष अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
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