मोदी सरकार का आदेश, एक साल तक किसी भी नई योजना को मंजूरी नहीं, खर्च पर पूरे साल के लिए रोक

नई दिल्ली:  वित्त मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किया गया है कि एक साल तक केंद्र सरकार की ओर से किसी भी नई योजना को मंजूरी नहीं मिलेगी। वित्त मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि नई योजनाओं के खर्च पर भी एक साल तक रोक लगाई गई है।वित्त मंत्रालय की ओर से सभी मंत्रालयों से कहा गया है कि वे वित्त मंत्रालय को नई योजनाओं के लिए अनुरोध भेजना बंद करें, क्योंकि इस साल कोई भी नई योजना के लिए खर्चा नहीं किया जाएगा। 31 मार्च 2021 तक किसी नई योजाना को अगले आदेश तक सैद्धांतिक स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में नहीं दी जाएगी। 31 मार्च 2021 के बाद इस संबंध में आदेश जारी किए जाऐंगे। 

वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि इस साल केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज और हाल ही में लाए गए आत्मनिर्भर भारत की नीतियों के तहत की गई घोषणाओं में खर्च करने की अनुमति दी जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष (2020-21) में किसी अन्य योजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी।

वित्त मंत्रालय के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने उन योजनाओं पर भी रोक लगा दी है जिसका ऐलान बजट के दौरान किया गया था। वित्त मंत्रालय के आदेश के बजट में जिन योजनाओं का ऐलान किया गया था, उनपर इस साल काम शुरू नहीं किया जाएगा। 

पीएम मोदी ने मई में किए थे 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई में अपने राष्ट्र के संबोधन कोरोना वायरस से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। जिसमें से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ब तक करीब 42 करोड़ गरीबों को 53,248 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। 

भारत में कोरोना वायरस के ताजा अपडेट

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में COVID-19 के 9,851 मामले सामने आए हैं और 273 मौतें हुई हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,26,770 हो गई है, इसमें 1,10,960 सक्रिय मामले, 1,09,462 ठीक/डिस्चार्ज/ विस्थापित मामले और 6,348 मौतें शामिल हैं। 

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के मुताबिक अब तक कुल 43,86,376 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, इनमें से 1,43,661 सैंपल का टेस्ट पिछले 24 घंटों में किया गया है।