Farmers Protest: सरवन सिंह पंधेर ने कहा, "डब्ल्यूटीओ की सब्सिडी नीति किसानों के लिए खराब है"
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: February 26, 2024 10:13 AM2024-02-26T10:13:54+5:302024-02-26T10:20:34+5:30
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि भारत सरकार को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से बाहर निकल जाना चाहिए।
फाइल फोटो
शंभू बॉर्डर: पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव और किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए राजमार्गों पर राष्ट्रव्यापी ट्रैक्टर जुलूस की शुरुआत से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांगों की कानूनी गारंटी को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से भारत को बाहर कर निकाल लेना चाहिए।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा कि डब्ल्यूटीओ की नीति "किसानों के लिए बहुत खराब है।" संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के बैनर तले किसान सोमवार को राजमार्गों पर देशव्यापी ट्रैक्टर जुलूस शुरू करने के लिए तैयार हैं।
डब्ल्यूटीओ की सब्सिडी के मानदंडों पर बोलते हुए सरवन सिंह पंधेर ने कहा, "डब्ल्यूटीओ की नीति किसानों के लिए बहुत खराब है। डब्ल्यूटीओ किसानों को अधिकार नहीं देता है। अब जब अमेरिका ग्रीन बॉक्स में किसानों को सालाना 8500 डॉलर सब्सिडी दे रहा है, जबकि हमारी सब्सिडी अभी 258 रुपये है। दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है। सरकार को भारत को WTO से बाहर निकालना चाहिए और जब तक सरकार इसे बाहर नहीं निकालेंगे तो यह बात बनने वाली नहीं है।"
सब्सिडी सरकार द्वारा व्यक्तियों या व्यवसायों को नकद, अनुदान या कर छूट के रूप में दिया जाने वाला एक प्रोत्साहन है, जो कुछ वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करता है।
पंढेर ने कहा, "सरकार एमएसपी जो भी कीमत घोषित करेगी, ये पहली मांग है। उसमें हम गारंटी का कानूनी कानून बनाएंगे और इसे तय करेंगे। उसके बाद हम डॉ स्वामीनाथन समिति द्वारा के दिये फॉर्मूले के हिसाब से फसलों की कीमतें तय करने की बात करेंगे।"
सरवन सिंह पंधेर ने भी अपने विरोध के बारे में बताया और कहा, "कल डब्ल्यूटीओ की नीतियों पर एक सेमिनार हुआ था. आज डब्ल्यूटीओ की अर्थी और पुतला जलाया जाएगा।"
दिल्ली की सीमाओं पर एसकेएम के ट्रैक्टर आह्वान के सवाल पर सरवन सिंह पंधेर ने कहा, ''हम अपनी सीमाओं पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अन्य किसान नेता भी अलग-अलग तरीकों से अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं. हम कहते हैं कि कई किसान और किसान नेता भी अपना अहंकार छोड़ चुके हैं.'' और हमारे साथ आये।"
सरकार से बातचीत के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ''हमारी तरफ से कभी सरकार से बातचीत का निमंत्रण नहीं भेजा जाता। सरकार की ओर से ही निमंत्रण भेजा गया था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही निमंत्रण आएगा और चीजें सुलझ जाएंगी। मैं आज भी कह रहा हूं कि सामान्य स्थिति बहाल करें और बातचीत के लिए अच्छा माहौल बनाएं। कोई बातचीत से भाग गया और अब यह सरकार की इच्छा है।"
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री खुद आगे आएंगे और बयान देंगे कि हम एमएसपी कानूनी गारंटी कानून बनाएंगे और सभी गतिरोध दूर हो जाएंगे और यह मामला आगे नहीं बढ़ेगा।
मालूम हो कि दिल्ली तक मार्च करने का आह्वान करते हुए किसान 13 फरवरी से अपने ट्रैक्टरों, मिनी-वैन और पिकअप ट्रकों के साथ राष्ट्रीय राजधानी की सीमा से लगे क्षेत्रों में कई स्थानों पर एकत्र हुए हैं और अन्य मांगों के साथ एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून की मांग कर रहे हैं।
इस संबंध में केंद्र सरकार और किसानों के बीच पिछले दौर की वार्ता 18 फरवरी की आधी रात को समाप्त हुई थी। तीन केंद्रीय मंत्रियों के पैनल ने किसानों से एमएसपी पर पांच फसलें मूंग दाल, उड़द दाल, अरहर दाल, मक्का और कपास खरीदने की पेशकश की। हालांकि प्रदर्शनकारी किसानों ने मांग ठुकरा दी और अपने विरोध स्थलों पर लौट आए।
