नई दिल्ली: संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा से अलग हुए गुट के 13 फरवरी के 'दिल्ली चलो' आह्वान से पहले, एसकेएम और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 16 फरवरी को होने वाले अपने लंबे समय से घोषित 'ग्रामीण भारत बंद' के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ग्रामीण भारत बंद जहां सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, वहीं किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक देशभर की मुख्य सड़कों पर विशाल चक्का जाम में शामिल होंगे। पंजाब में ज्यादातर राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग चार घंटे के लिए बंद रहेंगे।
एसकेएम, राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसी) के सदस्य डॉ. दर्शन पाल ने कहा, “दिसंबर में ग्रामीण भारत बंद के आह्वान की योजना बनाई गई थी। इस दिन, सभी कृषि गतिविधियों और मनरेगा और ग्रामीण कार्यों के लिए गाँव बंद रहेंगे। उस दिन कोई भी किसान, कृषि श्रमिक या ग्रामीण श्रमिक काम नहीं करेगा। पाल ने कहा, "हम एम्बुलेंस, मृत्यु, विवाह, चिकित्सा दुकानों, समाचार पत्र आपूर्ति, बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों और यात्रियों की आपातकालीन सेवाओं को हवाई अड्डे तक जाने के लिए मार्ग सुनिश्चित करेंगे।"
उन्होंने कहा कि सब्जियों और अन्य फसलों की आपूर्ति और खरीद निलंबित रहेगी। उन्होंने कहा कि गांव की दुकानें, अनाज बाजार, सब्जी बाजार, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संस्थान और निजी क्षेत्र के उद्यमों को बंद रखने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान गांवों के नजदीकी कस्बों की दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
एसकेएम के एनसीसी सदस्य जगमोहन सिंह पटियाला ने कहा, सार्वजनिक परिवहन सड़कों से नदारद रहेगा क्योंकि रोडवेज कर्मचारी यूनियन भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा हैं। चूंकि 10वीं कक्षा के छात्रों को 16 फरवरी को पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड विज्ञान का पेपर देना है, इसलिए डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, पंजाब ने राज्य सरकार से परीक्षा स्थगित करने के लिए कहा है। डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट, पंजाब, जिसने ग्रामीण भारत बंद के आह्वान को अपना समर्थन दिया है, ने कहा है कि छात्रों, साथ ही शिक्षकों को अपने केंद्रों तक पहुंचने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
बता दें कि किसानों की मांगें लगभग वही हैं जो किसान यूनियनों के दो मंचों की हैं जिन्होंने 'दिल्ली चलो' का आह्वान किया है। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), किसानों को पेंशन और किसानों की अन्य मांगों के अलावा कर्मचारियों के मुद्दों में ओपीएस लागू करना, श्रम कानूनों में संशोधन वापस लेना और कई अन्य मांगें शामिल हैं।
वे अपनी मांगों के लिए दबाव डालेंगे, जिसमें श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह, चार श्रम संहिताओं को निरस्त करना, मौलिक अधिकार के रूप में रोजगार की गारंटी देना, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण नहीं करना, कार्यबल का अनुबंधीकरण नहीं करना और निश्चित अवधि को समाप्त करना शामिल है।