Excise policy case: सीएम केजरीवाल को फिर समन, 21 दिसंबर को हाजिर हो, प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति में तलब किया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 18, 2023 08:44 PM2023-12-18T20:44:02+5:302023-12-18T21:20:30+5:30
Excise policy case: आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजा गया समन कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करने से संबंधित है।
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Excise policy case:प्रवर्तन निदेशालय ने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। संघीय एजेंसी ने पहली बार उन्हें दो नवंबर को पेश होने के लिए बुलाया था।
लेकिन वह यह आरोप लगाते हुए जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए कि नोटिस ‘‘अस्पष्ट, (राजनीति से) प्रेरित और कानून के मुताबिक विचारणीय नहीं’’ था। अधिकारियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजा गया समन कथित दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनका बयान दर्ज करने से संबंधित है।
उन्होंने कहा कि उन्हें 21 दिसंबर को यहां ईडी मुख्यालय में पेश होना है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने शनिवार को कहा था कि केजरीवाल 19 दिसंबर को एक अज्ञात स्थान पर 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। इसके बाद यह ताजा घटनाक्रम सामने आया है। इससे पहले आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था।
उम्मीद है कि एजेंसी जल्द ही मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगी। आरोप है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति को कुछ शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। आप ने इस आरोप का बार-बार खंडन किया है।
बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उप राज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पहले समन के बाद, आप ने आरोप लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारत के शीर्ष नेताओं को निशाना बनाने की भाजपा की साजिश के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा।
ईडी का नोटिस उस पार्टी को खत्म करने का एक प्रयास है, जो दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है। ईडी ने मामले में दायर अपने आरोप पत्र में कई बार केजरीवाल के नाम का उल्लेख किया है और कहा है कि आरोपी अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने के संबंध में उनके संपर्क में थे।
