ईडी का कोर्ट में दावा, "मनीष सिसोदिया ने 14 फोन इसलिए बदले ताकि डिजिटल सबूतों को नष्ट कर सकें"

दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेता और तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दावा किया गया है कि आप नेता मनीष सिसोदिया कथित शराब घोटाले में पूरी तरह से संलिप्त थे। ईडी की ओर से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दावा किया गया है कि सिसोदिया ने दिल्ली शराब नीति की जांच को बाधित करने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट किया है और उसके लिए उन्होंने 14 फोन बदले। इसके साथ ही जिन फोन में सबूत थे, उसे सिसोदिया ने मिटा दिया।

ईडी की ओर से कोर्ट में मनीष सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए शुक्रवार को कहा गया कि शराब के थोक विक्रेताओं के लिए 5 फीसदी से बढ़ाये गये 12 फीसदी लाभ मार्जिन तय करने सहित कई अन्य नियम आबकारी नीति 2021-22 के लिए तय प्रमुख सिफारिशों में नहीं थी।

ईडी ने बीते 9 मार्च को तिहाड़ जेल में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, जहां वह पहले से सीबीआई द्वारा की जा रही जांच के मामले में बंद थे। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

ईडी दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है। ईडी ने स्पेशल जज एमके नागपाल के समक्ष रिमांड बढ़ाने का आवेदन दायर किया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने सिसोदिया की हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी थी।

जांच एजेंसी ने कोर्ट में सिसोदिया की रिमांड बढ़ाने का दावा करते हुए कहा कि अब तक की जांच से संकेत मिलते हैं कि मनीष सिसोदिया ने वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल किया और उस धन का उपयोग उन्होंने कई जगहों पर किया है। ईडी ने अपने आवेदन में सिसोदिया की हिरासत सात दिन और बढ़ाने की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने पांच दिन की हिरासत देना तय किया।

एजेंसी ने सीधा आरोप लगाया कि मनीष सिसोदिया ने शराब नीति में ऐसी-ऐसी जानकारी छिपाई है, जो इस घोटाले से पर्दा उठाने के लिए पर्याप्त है। आवेदन में कहा गया है कि सिसोदिया की हिरासत में पूछताछ के बाद जो तथ्य सामने आए हैं। उनसे पता चलता है कि उन्होंने शराब घोटाले की जांच को बाधित करने और सबूतों को मिटाने के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूतों को नष्ट किया है।

आवेदन में दावा किया गया है कि सिसोदिया ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा सीबीआई को शिकायत किए जाने के दिन से ही 14 फोन या आईएमईआई बदले या नष्ट कर दिए। जिसका उल्लेख पिछले साल 22 जुलाई को मीडिया रिपोर्ट में भी किया गया था।

ईडी ने बताया कि पिछले साल 22 जुलाई को फोन बदलने के कारण के बारे में पूछे जाने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनका फोन खराब हो गया था, लेकिन वह इस बात का जवाब देने में असमर्थ थे कि टूटे या क्षतिग्रस्त फोन के साथ उन्होंने क्या किया। मोबाइल फोन को नष्ट किये जाने से साफ होता है कि वो फोन मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर की गई गहन तलाशी या पूछताछ में बरामद नहीं हो सके।

इसके साथ ही आवेदन में इस बात का भी दावा किया गया है कि मनीष सिसोदिया, जिन फोन्स का इस्तेमाल किया करते थे। वो उनके नाम से नहीं बल्कि अन्य लोगों के नाम से खरीदे गए थे ताकि उनके पास यह बहाना हो कि फोन उन्होंने नहीं बल्कि किसी दूसरे ने खरीदे थे।

ईडी ने कोर्ट में कहा कि "सबूतों को नष्ट करने" से एकमात्र निष्कर्ष निकला कि मनीष सिसोदिया ने "मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के सबूतों को नष्ट करने का जानबूझ कर प्रयास किया। इसलिए आगे की पूछताछ के लिए उनकी रिमांड बेहद जरूरी है।

Web Title: ED claims in court, "Manish Sisodia changed 14 phones to destroy digital sabbaths"

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