दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर अखिल भारतीय किसान सम्मेलन बृहस्पतिवार को शुरू हुआ जिसमें केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को देशभर में विस्तार देने पर मंथन हुआ। किसान आंदोलन के नौ महीने पूरे होने के अवसर पर शुरू हुए दो दिवसीय आंदोलन का उद्घाटन भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के नेता राकेश टिकैत ने किया। टिकैत ने कहा, “यह दुखद है कि नौ महीने बाद भी सरकार (किसानों के साथ) बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। इस सम्मेलन के दौरान, हम यह बताएंगे कि नौ महीने में हमने क्या खोया है और क्या पाया है।” इस सम्मेलन में 22 राज्यों के 300 किसान और कृषि मजदूर संगठन, 18 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, नौ महिला संगठन और 17 युवा छात्र और छात्र संगठन भाग ले रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार, सम्मेलन के पहले दिन तीन सत्र आयोजित किये गए जिनमें से पहला सत्र तीन कृषि कानूनों पर था, दूसरा औद्योगिक श्रमिकों पर केंद्रित था और तीसरे सत्र में कृषि मजदूरों, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों और जनजातीय मुद्दों पर चर्चा की गई। वक्तव्य में कहा गया, “सभी तीन सत्र में, वक्ताओं ने आंदोलन को विस्तार देने के लिए सुझाव दिए जिसमें किसान, श्रमिक, कृषि मजदूर, आदिवासी और आम जनता शामिल हों। किसान आंदोलन का दायरा बढ़ाकर इसे अखिल भारतीय स्वरूप देने के लिए सुझाव दिए गए।” बयान में कहा गया, “सम्मेलन की आयोजन समिति के संयोजक आशीष मित्तल ने प्रतिनिधियों के सामने मसौदा प्रस्ताव रखे जिसमें आंदोलन को देशभर में विस्तार देने के लिए लोगों से आह्वान किया गया ताकि (नरेंद्र) मोदी सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी देने पर बाध्य किया जा सके।” प्रत्येक सत्र में 15 वक्ताओं ने अपने विचार रखे। सम्मेलन में उन किसानों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने आंदोलन में भाग लेने के दौरान अपनी जान गंवाई थी।
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