नई दिल्ली: दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज ने जुलाई में प्रोफेसरों के वेतन का एक हिस्सा फंड की कमी का हवाला देते हुए रोक दिया। इसके साथ ही कॉलेज ने प्रोफेसरों से फंड की कमी खत्म होने के बाद कटौती की गई राशि का भुगतान करने का वादा किया। कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य हेम चंद जैन ने एक नोटिस में कहा कि सहायक प्रोफेसरों के शुद्ध वेतन से 30,000 रुपये और जुलाई के लिए एसोसिएट प्रोफेसरों / प्रोफेसरों के 50,000 रुपये रोका जा रहा है।
नोटिस में कहा गया है कि धन उपलब्ध होने पर इसे जारी किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली सरकार द्वारा वित्त पोषित कॉलेजों ने बार-बार धन की कमी के कारण शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की है। डीडीयू दिल्ली विश्वविद्यालय का एक घटक कॉलेज है। कॉलेज को 100 प्रतिशत धन मुहैया कराने वाली दिल्ली सरकार ने इसे 1990 में स्थापित किया था।
दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज के गवर्निंग बोर्ड के प्रमुख सुनील कुमार ने जैन से यह स्पष्ट करने के लिए कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग को वेतन देने के लिए आवश्यक राशि जारी करने पर जोर देते हुए कार्यवाहक प्रिंसिपल को वेतन काटने की अनुमति किसने दी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कुमार ने जैन को एक ईमेल में लिखा, "यह भी पता चला है कि वसूली का मामला शासी निकाय के सामने लाए बिना आपके एकतरफा निर्णय के फलस्वरूप महाविद्यालय के कर्मचारियों से यात्रा भत्ते की वसूली की गई है।"