नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने शनिवार को निजी बिजली वितरण कंपनियों के बोर्ड से उसके दो उम्मीदवारों को हटाने का आदेश दिया है।
सक्सेना ने आप प्रवक्ता जैस्मीन शाह और आप सांसद एनडी गुप्ता के बेटे नवीन एनडी गुप्ता को यह कहते हुए हटा दिया कि उन्हें अवैध रूप से निजी स्वामित्व वाली डिस्कॉम बीवाईपीएल, बीआरपीएल (अनिल अंबानी) और एनडीपीडीसीएल (टाटा) के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित किया गया था। आप ने आदेश को असंवैधानिक और अवैध बताते हुए कहा है कि केवल चुनी हुई सरकार के पास बिजली पर आदेश जारी करने की शक्ति है।
एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा, "एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों और संविधान का पूरी तरह मजाक उड़ाया है। वह खुलेआम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश उन पर बाध्यकारी नहीं हैं।" सक्सेना ने मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर उन्हें हटाने की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आप के उम्मीदवारों ने सरकारी खजाने की कीमत पर निजी डिस्कॉम को वित्तीय लाभ प्रदान किए।
आप ने पहले इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि कैबिनेट के फैसलों के अनुसार डिस्कॉम का नियमित ऑडिट किया जाता है। एलजी के आदेश में कहा गया है, "उन्होंने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली डिस्कॉम के बोर्डों पर निजी प्रतिनिधियों के साथ सहयोग किया और सरकारी खजाने की कीमत पर उन्हें 8,000 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया।"
आदेश में कहा गया, "वित्त सचिव, ऊर्जा सचिव और एमडी, दिल्ली ट्रांसको अब इन अंबानी और टाटा के स्वामित्व वाली डिस्कॉम पर सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे, नियमित अभ्यास के अनुसार, मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित के समय से, जब ये डिस्कॉम अस्तित्व में आए थे।"
उपराज्यपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार द्वारा नामित पार्टी पदाधिकारियों तक इन बोर्डों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का नियम था। वीके सक्सेना ने संविधान के अनुच्छेद 239AA के तहत मतभेद का आह्वान किया, अरविंद केजरीवाल सरकार ने इन बोर्डों पर उनकी ओर से कदाचार और दुर्भावना साबित होने के बावजूद उनकी निरंतरता पर कायम रहे।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पहले इस मामले को निर्णय के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा था। आदेश में कहा गया, "निजी डिस्कॉम में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाली दिल्ली सरकार वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को नामित करती थी ताकि डिस्कॉम बोर्डों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों के हितों का ध्यान रखा जा सके।"
जैस्मीन शाह को पिछले साल नवंबर में दिल्ली सरकार के थिंक टैंक डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली (DDCD) के वाइस चेयरपर्सन के पद से कथित तौर पर निजी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक कार्यालय का उपयोग करने के लिए हटा दिया गया था। 17 नवंबर को उपराज्यपाल द्वारा पारित एक आदेश के बाद राज्य योजना विभाग द्वारा उनके कार्यालय परिसर को सील कर दिया गया था।
डीडीसीडी के वाइस चेयरपर्सन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और वे दिल्ली सरकार के मंत्री जैसे आधिकारिक आवास, कार्यालय, वाहन और व्यक्तिगत कर्मचारियों के भत्तों और विशेषाधिकारों के हकदार होते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी का केंद्र द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के साथ लंबे समय से टकराव चल रहा है।