चुनाव आयोग ने आगामी आठ फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव खर्च की सीमा और कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिये शुक्रवार को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बी मुरली कुमार और पुलिस अधिकारी एम के दास को विशेष पर्यवक्षेक नियुक्त किया है।
आयोग ने दिल्ली चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक में दास को विशेष पुलिस पर्यवेक्षक और कुमार को चुनाव खर्च की सीमा के पालन के लिये पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया है। आयोग द्वारा जारी बयान के अनुसार दिल्ली के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान चुनावी तैयारियों की समीक्षा के आधार पर यह फैसला किया गया है।
कुमार, भारतीय राजस्व सेवा के 1983 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जबकि दास भारतीय पुलिस सेवा के 1977 बैच के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। कुमार को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के साथ सामंजस्य कायम कर निर्वाचन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित कराने की निगरानी की जिम्मेदारी भी दी गयी है।
इसमें चुनाव आयोग के मोबाइल एप्लीकेशन ‘सी विजिल’ पर मिलने वाली शिकायतों के त्वरित निपटान को भी सुनिश्चित कराना शामिल है। वहीं, दास को सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और अन्य सुरक्षा संबंधी इंतजामों को लागू कराने की जिम्मेदारी दी गयी है।
मणिपुर के पूर्व पुलिस महानिदेशक दास को इससे पहले हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा और मिजोरम में विशेष पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया था। आयोग के अनुसार दोनों पूर्व अधिकारियों के व्यापक अनुभव को देखते हुये उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।
उल्लेखनीय है कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पिछले एक महीने से अधिक समय से चल रहे आंदोलन और गुरुवार को धरना स्थल पर गोलीबारी की घटना के मद्देनजर आयोग ने शुक्रवार को चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिये समीक्षा बैठक बुलायी थी।
उप चुनाव आयुक्त और दिल्ली चुनाव के प्रभारी संदीप सक्सेना सहित आयोग वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुयी दो बैठकों में सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के सीईओ और मुख्य सचिव के अलावा अन्य संबद्ध विभागों के सचिव स्तरीय अधिकारी शामिल हुये।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में चुनाव के बीच सीएए सहित अन्य मुद्दों पर जारी आंदोलनों के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति को नाजुक बताते हुये दिल्ली पुलिस ने इस सप्ताह आयोग से केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 30 अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराने की मांग की थी।