नयी दिल्ली, एक जुलाई लद्दाख के कारगिल क्षेत्र के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को केंद्र से केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के साथ संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा को बहाल करने का अनुरोध किया।
केंद्र ने पांच अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर, और लद्दाख में बांट दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश है जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं है।
कारगिल के नेताओं ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ चर्चा की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के 14 राजनीतिक नेताओं से मुलाकात के एक सप्ताह बाद यह बैठक हुई।
कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के नेता असगर अली कर्बलाई ने कहा कि उन्होंने रेड्डी को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए बहाल करने और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की जरूरत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री के साथ ढाई घंटे की बैठक हुई और उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में उनकी मांगों पर और बैठकें होंगी। एक अन्य नेता, कमर अली अखून ने कहा कि वे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के गठन के खिलाफ थे और उन्होंने लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा, "हमने विकास के मुद्दों पर भी चर्चा की।"
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्री ने कारगिल के नेताओं को धैर्यपूर्वक सुना। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य ज्यादातर कारगिल इलाके से थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि वे उचित समय पर जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के संबंध में अभी तक ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं दिखाई गई है।
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