नयी दिल्ली: मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी के चलते बंद कर दिये गये विद्यालयों को खोलने के संबंध में सोमवार को राज्यों एवं अन्य संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श शुरू किया। स्कूल शिक्षा सचिव अनिता करवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों के शिक्षा सचिवों ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, विद्यालयों में स्वच्छता संबंधी उपायों और ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।
बाद में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया, ‘‘ विद्यालय शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर राज्य सरकारों से बहुमूल्य सुझाव मिले। हमारी प्राथमिकता विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की संरक्षा और सुरक्षा रही है।’’ उन्होंने लिखा,‘‘ प्राप्त सुझावों का विचार किया जाएगा और उन्हें कोविड-19 के दौर में शिक्षा के क्षेत्र में दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार परिवार मंत्रालय तथा केंद्रीय गृहमंत्रालय के पास भेजा जाएगा।’’
मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार राज्यों ने अलग अलग चरणों में कक्षाओं, उपस्थिति पंजिका की अनिवार्यता हटाने, विद्यार्थियों को एक एक दिन छोड़कर बुलाने और किसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए शिथिल कार्ययोजना का सुझाव दिया है। एक अधिकारी ने कहा, ‘‘ सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि बिना उपयुक्त विचार-विमर्श के हड़बड़ी में कुछ नहीं किया जाएगा तथा कोई भी निर्णय लेने के दौरान विद्यार्थियों की सुरक्षा को शीर्ष पर रखा जाएगा।’’