मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार और पुलिस को आईआईटी मद्रास में 2006 से हुई आत्महत्याओं की जांच सीबीआई को सौंपे जाने का निर्देश देने की मांग संबंधी एक याचिका पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति आर हेमलता की खंडपीठ ने लोकतांत्रिक युवा जनाथडल, केरल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम मदवूर उर्फ मुहम्मद सलीम की जनहित याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया। यह मामला मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) में मानविकी विषय के प्रथम वर्ष की छात्रा फातिमा लतीफ की आत्महत्या से जुड़ा है। उसकी आत्महत्या को लेकर विद्यार्थियों और द्रमुक समेत राजनीतिक दलों ने प्रदर्शन किया है।
याचिकाकर्ता के अनुसार फातिमा की नौ नवंबर को मौत हो गयी। उसने छात्रावास में खुदकुशी कर ली थी। वह केरल की रहने वाली थी। फातिमा के पिता ने तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों को आवेदन देकर इस मौत की निष्पक्ष जांच की मांग की थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि धार्मिक भेदभाव हुआ और उसे (फातिमा) कुछ प्रोफेसरों के हाथों उत्पीड़न झेलना पड़ा।
उसने अपने मोबाइल फोन में कुछ प्रोफेसर के नाम लिखे हैं लेकिन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आईआईटी डीन या पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार 2006 से अबतक इस आईआईटी परिसर में 14 विद्यार्थी खुदकुशी कर चुके हैं। उनके साथ धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव हुआ। याचिकाकर्ता ने कहा, ‘‘ जबतक सीबीआई जांच नहीं करेगी, सच्चाई सामने नहीं आएगी।’’