Coronavirus Lockdown: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर रहे मौन, पढ़ें बैठक की मुख्य बातें
By शीलेष शर्मा | Published: April 12, 2020 07:38 AM2020-04-12T07:38:11+5:302020-04-12T07:38:11+5:30
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन बढ़ाने और अन्य मुद्दों पर तीसरी बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। बैठक में सभी राज्यों में लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने को लेकर आम सहमति बनती दिखी।
कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तीसरी बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की
नई दिल्ली। 11 अप्रैल कोरोना की जंग से जूझ रहे राज्यों के मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री मोदी से राज्यों धन उपलब्ध कराने की गुहार करते रहे लेकिन 4 घंटे चली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर मौन नहीं तोड़ा. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी सहित गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की दलील थी राज्यों में कोरोना लॉकडाउन के कारण उद्योग बंद पडे हैं, अन्य गतिविधियां भी बंद हैं जिसके कारण राज्य सरकारें भारी आर्थिक संकट का सामना कर रहीं हैं, जिसका सीधा प्रभाव कोरोना से लड़ी जा रही जंग पर पड़ रहा है, यह जानकारी वी. नारायणसामी ने बैठक के बाद दी. मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री से विडियो कांफ्रेंस के द्वारा हुई बैठक में असंघटित क्षेत्र के मजदूरों की मुसीबतों को लेकर सर्वाधिक चर्चा हुई गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाया. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने खेतिहर मजदूरों, मछुआरों, निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के सामने पैदा हुए भोजन और नकदी के संकट का उल्लेख करते हुए तत्काल आर्थिक मदद की घोषणा किए जाने की बात कही जिसका ममता बनर्जी और कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने खुला समर्थन किया. इन मुख्यमंत्रियों ने पलायन कर रहे मजदूरों का जिक्र करते हुए दूसरे राज्यों से मजदूरों को उनके घर लौटने के संसाधन उपलब्ध कराने की भी मांग की.
आर्थिक पैकेज देने की भी मांग
कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लघु और मध्यम उद्योगों के लिए आर्थिक पैकेज देने की भी मांग रखी. राज्यों की शिकायत थी कि जीएसटी और एक्सरसाइज का राज्यों जो हिस्सा केंद्र पर 4 महीनों से बकाया है उसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है. राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है और केंद्र भुगतान नहीं कर रहा है. बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने पर मध्यप्रदेश को छोड़ कर सभी राज्य इसके पक्ष खड़े थे जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने समर्थन किया.
राज्यपालों और उपराज्यपालों की भूमिका पर उठे सवाल
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश के राज्यपाल जगदीप धनकड़ की भूमिका को लेकर तीखा हमला किया. उन्होंने आरोप लगाया कि वह राज्य सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, उनके दखल के कारण नई मुसीबतों का सामना करना पड रहा है. ममता के सवाल उठाते ही पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने राज्य की उप राज्यपाल किरण बेदी के हस्तछेप का पूरा ब्यौरा रखा और प्रधानमंत्री से उनको हिदायत दिए जाने की मांग की. नारायणसामी ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय उनको सरकार के दैनिक कामकाज में दखल न देने का निर्देश दे चुका है परंतु वे मान नहीं रहीं हैं और अधिकारियों को सीधे आदेश दे कर राज्य सरकार को कमजोर करने में लगी है. लेकिन अब और सहन नहीं किया जाएगा, राज्य सरकार कोरोना संकट समाप्त होते ही उनके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज कराएगी.
