कलबुर्गी: कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और विधायक प्रियांक खड़गे ने शुक्रवार को भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि "पुरुषों को रिश्वत देनी पड़ती है जबकि युवा महिलाओं को राज्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी के साथ सोना पड़ता है।" खड़गे ने भर्ती घोटालों की न्यायिक जांच या एसआईटी से जांच कराने की मांग की और सरकार से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग की।
खड़गे ने विभिन्न पदों पर भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में भाजपा की संलिप्तता पर प्रकाश डालते हुए कहा, "सरकार ने पोस्ट बेचने का फैसला किया है। अगर युवतियों को सरकारी नौकरी चाहिए तो उन्हें किसी के साथ सोना चाहिए। पुरुषों को सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। एक मंत्री ने युवती को नौकरी के लिए अपने साथ सोने को कहा था। घोटाला सामने आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और यह मेरे शब्दों का सबूत है।"
उन्होंने कहा कि कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीटीसीएल) ने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और सिविल इंजीनियर सहित कुल 1,492 पदों पर भर्ती की है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "गोकक में ब्लूटूथ के जरिए परीक्षा दे रहे एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। मेरे पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक संभव है कि डील कुल 600 पदों के लिए हुई हो। आशंका है कि उन्हें सहायक अभियंता के पद के लिए 50 लाख रुपये और कनिष्ठ अभियंता के पद के लिए 30 लाख रुपये मिले हैं। संभावना है कि इसी में 300 करोड़ रुपये के गबन की घटना हुई हो।"
कांग्रेस विधायक ने कहा, "हर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी होने पर गरीब और प्रतिभाशाली छात्र कहां जाएं? अपराधियों और बिचौलियों को पता है कि कोई घोटाला सामने आने पर भी उन्हें कुछ नहीं होगा। केपीटीसीएल के पदों के लिए आवेदन करने वाले करीब 3 लाख छात्रों के भविष्य से सरकार खिलवाड़ कर रही है।" उन्होंने कहा कि उम्मीदवार उन लोगों से काफी परेशान हैं जिन्होंने 40 फीसदी कमीशन के लिए कार्यप्रणाली से धंधा किया है। सरकार के 'हर घर तिरंगा' अभियान पर निशाना साधते हुए खड़गे ने कहा कि बीजेपी देशभक्ति का इस्तेमाल कारोबार के लिए कर रही है।
प्रियांक खड़गे ने कहा, "भाजपा भी देशभक्ति का इस्तेमाल धंधे के लिए कर रही है। ध्यान आकर्षित करने के लिए पॉलिएस्टर झंडे के उपयोग की अनुमति देने के लिए फ्लैग कोड में संशोधन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी रिलायंस कंपनी है, जिसके अधिकारियों को फ्लैग सेल्समैन बनाया गया है। रेलवे कर्मचारियों के वेतन में से वेतन काटकर उन्हें अनिवार्य रूप से झंडे जारी किए जा रहे हैं।"
उन्होंने सवाल किया कि क्या फिल्म कश्मीर फाइल्स को टैक्स में छूट देने वाली राज्य सरकार का झंडा मुफ्त में देने में कोई दम नहीं है। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने भी मुझे फोन किया और मुझसे 20,000 झंडे खरीदने को कहा, मैं असहमत हूं। हम जिला कांग्रेस की ओर से पॉलिएस्टर झंडों की जगह 10 हजार खादी के झंडे नि:शुल्क बांट रहे हैं।