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Citizenship Amendment Act: नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता जयराम रमेश

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 16, 2019 12:02 IST

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दोनों याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अपील करते हुए कहा कि इन पर इस संबंध में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा दायर याचिका के साथ ही सुनवाई की जाए, जिसपर बुधवार को सुनवाई होनी है।

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ठळक मुद्देजामिया के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अदालत में याचिका दायरजामिया और एएमयू पर सप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील, CJI बोबडे ने कहा- अगर हिंसा जारी रही तो हम नहीं सुनेंगे

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नागरिकता संशोधन विधेयक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। इस मामले में 18 दिसंबर को सुनवाई होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली कांग्रेस और त्रिपुरा के पूर्व महाराज की याचिकाओं पर 18 दिसम्बर को सुनवाई के लिए तैयार है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कैब और एनआरसी भारत में लोगों के धुव्रीकरण के लिए फासीवादियों के हथियार हैं, उनके खिलाफ बचाव का सर्वश्रेष्ठ तरीका शांतिपूर्ण सत्याग्रह है।

जामिया और एएमयू पर सप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील, CJI बोबडे ने कहा- अगर हिंसा जारी रही तो हम नहीं सुनेंगे

जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पुलिस की बर्बरता पर सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने की अपील की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने कहा कि देशभर में मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने को कहा।

जामिया के छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ अदालत में याचिका दायर

जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों पर रविवार की रात को की गई पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को एक याचिका दायर की गई। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि, “मामले को फौरन सुने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।” याचिका में छात्रों पर कथित तौर पर गोली चलाने समेत अन्य पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच का अनुरोध किया गया है।

टॅग्स :नागरिकता संशोधन बिल 2019कांग्रेससुप्रीम कोर्ट
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