गुवाहाटी, 15 जुलाई असम में कांग्रेस ने हिमंत बिस्व सरमा के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद से पिछले दो महीनों में राज्यों में हुई मुठभेड़ों की न्यायिक जांच कराने का राज्यपाल जगदीश मुखी से बृहस्पतिवार को आग्रह किया।
राज्यपाल को सौंपे गए पार्टी के एक ज्ञापन में,प्रदेश कांग्रेस प्रमुख रिपुन बोरा ने आरोप लगाया कि भाजपा के लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद से इन दो महीनों के दौरान असम में मानवाधिकारों का लगातार उल्लंघन किया गया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा मादक पदार्थ और मवेशी तस्करी, बलात्कार जैसे अपराधों के खिलाफ लड़ती रही है और “हम असम को अपराध मुक्त राज्य बनाने के लिए नई सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
राज्यसभा सदस्य ने कहा, “ मगर हम अपराधियों को पकड़ने के बहाने से संविधान में निहित मानवाधिकारों के उल्लंघन का विरोध करते हैं।”
बोरा ने दावा किया कि पिछले दो महीनों के दौरान असम में 30 से अधिक मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कई आरोपी घायल हुए हैं और मारे गए हैं।
उन्होंने कहा कि यह काफी हैरान करने वाला है कि हर मुठभेड़ पर पुलिस का पक्ष करीब-करीब एक जैसा ही है कि “मादक पदार्थ तस्करी में पकड़े, गो तस्करी में पकड़े गए आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की या पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश की, तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी।”
बोरा ने आरोप लगाया कि पूरी कहानी संदिग्ध है क्योंकि पुलिस हिरासत से फरार होना लगभग असंभव है।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में थानों के प्रभारी अधिकारियों के एक सम्मेलन में कहा था कि भागने की कोशिश करते हुए आरोपी को गोली मारना पुलिस की एक प्रवृत्ति है।
बोरा ने दावा किया, “मुख्यमंत्री के इस बयान ने न केवल विवाद को जन्म दिया है बल्कि कानून और शांति के रक्षक पुलिस को भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए उकसाया है।”
ज्ञापन में कहा गया है कि कांग्रेस "आप से पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों की जांच करने के लिए उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश के अंतर्गत न्यायिक जांच का गठन करने का आग्रह करती है।
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