पटना: केंद्रीय बजट को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सकारात्मक और स्वागत योग्य बजट करार दिया है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से देश का विकास कोरोना के कारण प्रभावित रहा है। इन विषम परिस्थितियों से निकलने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अपने बजट के माध्यम से देश के विकास की गति को बढ़ाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं, जो सराहनीय हैं।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि संतुलित बजट पेश करने के लिये मैं केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं। केन्द्र सरकार के द्वारा देश में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना के निर्माण का निर्णय भी स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा अपने संसाधनों से गंगा के दोनों किनारों के 13 जिलों में जैविक कोरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष केन्द्रीय बजट में गंगा के किनारे 5 किलो मीटर के स्ट्रेच में प्राकृतिक खेती का कोरिडोर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्र सरकार का यह कदम सराहनीय है।
नीतीश कुमार ने कहा कि इस बजट में धान एवं गेंहू की अधिप्राप्ति को बढ़ाने का निर्णय लिया गया, इससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 80 लाख नये आवास बनाने की घोषणा हुई है। यह स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी के रूप में इस वर्ष एवं अगले वर्ष अधिक राशि प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां कम होंगी और राज्यों को राहत मिलेगी।
उधर, सत्ताधारी और सहयोगी दल जदयू ने ही बजट की आलोचना कर दी है। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि इस बजट में बिहार की अनदेखी की गई है। उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट विकसित राज्यों के लिए ऐतिहासिक, लेकिन बिहार के लिए निराशाजनक है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को अनसुना कर दिया। उन्होंने हम सभी बिहारवासियों को निराश किया है। वहीं, इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ संजय जायसवाल ने उनकी बुद्धि पर सवाल खड़ा कर दिया है। डॉ जायसवाल ने कहा है कि जो व्यक्ति खुद केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह चुका है, वह ऐसी बात करें तो तरस आता है।