पटना:बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्ष में आज हुई कैबिनेट की बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस दौरान यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के जेल में मानसिक रोगियों को विशेष सुविधा मिलेगी। सभी 8 सेंट्रल जेल में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बहाली होगी। यह बहाली संविदा पर की जाएगी। बैठक में पैक्सों के प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी का भी निर्णय लिया गया है। अब यदि पैक्स या व्यापार मंडल ससमय शत प्रतिशत सीएमआर की आपूर्ति करते हैं तो पूर्व में दिए दिए जाने वाले प्रोत्साहिन राशि से तीन गुणा अधिक मिलेगा।
बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से ही चावल आपूर्ति के लिए दी जाने वाली प्रति क्विंटल ₹10 की राशि को बढ़ा दिया गया है। 30 जून तक शत प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति करने पर ₹30 प्रति क्विंटल, 31 जुलाई तक शत प्रतिशत आपूर्ति करने पर ₹25 प्रति क्विंटल, एवं उसके बाद शत प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति करने पर ₹20 प्रति क्विंटल की दर से अनुदान राशि की भुगतान की स्वीकृति दी गई है।
इसके आलावा जल संसाधन विभाग के कुल 7 सिंचाई अंचल पदाधिकारियों को बिहार राजस्व सेवा के मूल कोटि पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में सेवा समायोजन किया गया है। राजकीय अतिथि शाला के तत्कालीन अधीक्षक कृष्ण कुमार यादव को केंद्रीय श्रम सेवा के अनुरूप केंद्रीय वेतनमान का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई है। वहीं, बक्सर के राजपुर के तत्कालीन सीओ राकेश कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
वहीं, निर्वाचन कार्य के दौरान चुनाव कर्मी, सुरक्षा कर्मी की मृत्यु या स्थाई अपंगता की स्थिति में दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान को लेकर भी कैबिनेट की मुहर लगी है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के प्रथम परिनियम की स्वीकृति दी गई है। विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र प्रसाद मिश्रा की सेवा निवृत्ति के बाद इस पद पर अगले दो वर्षों के लिए संविदा पर नियोजन की स्वीकृति दी गई है।