Chandigarh mayor polls: उच्चतम न्यायालय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा झटका लगा। लोकसभा चुनाव से पहले आप की बड़ी जीत हुई है। न्यायालय ने आप पार्षद कुलदीप कुमार को विजेता और चंडीगढ़ का महापौर घोषित किया है। उच्चतम न्यायालय ने कदाचार के लिए निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। चंडीगढ़ महापौर चुनाव में स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने जानबूझकर आठ मतपत्रों को विरूपित करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में कांग्रेस-आप गठबंधन के खिलाफ जीत हासिल की थी। महापौर पद के लिए भाजपा के मनोज सोनकर ने आप के कुलदीप कुमार को हराया। सोनकर को प्रतिद्वंद्वी के 12 मतों के मुकाबले 16 मत मिले थे।
उच्चतम न्यायालय द्वारा चंडीगढ़ का महापौर घोषित किए जाने के बाद आप पार्षद कुलदीप कुमार ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ महापौर पद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अंतत: सत्य की जीत हुई। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ के लिए बहुत बड़ी जीत है।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव में पराजित उम्मीदवार कुलदीप कुमार (आम आदमी पार्टी) की याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। कुमार ने निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह पर चुनाव में कदाचार का आरोप लगाया है।
सर्वोच्च अदालत मतपत्रों की जांच कर रही है और वीडियो रिकॉर्डिंग को देख रही है जिसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा नियुक्त एक न्यायिक अधिकारी ने पेश किया है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने शुरुआत में कहा, "हम उन मतपत्रों को देखना चाहेंगे जिन्हें अमान्य घोषित किया गया था।’’
चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामला : केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद दिया
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ महापौर चुनाव मामले में फैसले के लिए उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि उसने इस "कठिन समय" में लोकतंत्र को बचाया है।
न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह चंडीगढ़ के महापौर पद के लिए हुए विवादास्पद चुनाव में पड़े मतों की दोबारा गिनती करने और आठ "विरूपित" मतपत्रों पर विचार करने के बाद परिणाम घोषित करने का निर्देश देगा। निर्वाचन अधिकारी ने उन आठ "विरूपित" मतपत्रों को अवैध करार दिया था। इस कठिन समय में लोकतंत्र को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद।