मंत्रिमंडल हुई सख्त: भगोड़ा आर्थिक अपराधियों की देश में ही नहीं विदेशों में भी होगी संपति जब्त

नई दिल्ली, 1 मार्च; बैंकों  और देश से अरबों-करोड़ लेकर विदेश भागने वाले नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे लोगों पर सरकार नकेल कसने को तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार 1 मार्च को 'भगोड़ा आर्थिक अपराध बिल 2018' को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के कानून के मुताबिक भगोड़े आर्थिक अपराधियों की देश-विदेश में स्थित सारी संपत्ति जब्त की जा सकेगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को इसकी अधिकारिक घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इसकी मदद से भगोड़ा लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस बिल को आगामी सत्र में संसद में पेश भी किया जाएगा। वित मंत्री ने यह साफ कर दिया है कि देश में लूट को अंजाम देकर भागने वाले और कानून का मजाक बनाने की इजाजात किसी को नहीं दी जाएगी। सरकार पांच मार्च से शुरु होने वाले संसद के मौजूदा बजट सत्र के दूसरे चरण में इस विधेयक को पेश कर पारित कराने की कोशिश करेगी। बता दें कि सरकार ने बजट 2017-18 में यह घोषणा की थी कि आर्थिक अपराध को अंजाम देकर भागने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए सरकार एक कानून लाएगी। इस विधेयक के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक मूल्य वाले अपराध में शामिल लोगों पर नजर रखी जाएगी। 

वित्त मंत्री जेटली ने यह साफ कर दिया है कि सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि इस विधेयक में विदेशों में मौजूद संपत्ति को जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि इसके लिए संबंधित देश के साथ मिलकर भारत को काम करना पड़ेगा। इसके साथ मंत्रिमंडल ने कैबिनेट ने नैशनल फाइनैंशल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) के गठन को भी मंजूरी दे दी है।