नयी दिल्ली, 28 जनवरी टाटा ट्रस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 25 साल में केवल 1.5 करोड़ लोगों को ही कानूनी सहायता प्राप्त हुई है और केन्द्र सरकार ने साल 2019-20 में इस पर प्रति व्यक्ति 1.05 रुपये खर्च किये हैं।
'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' के दूसरे संस्करण में कहा गया है कि बीते कुछ साल में लाभार्थियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है और 2019 में 12 लाख से अधिक लोगों को कानूनी सहायता तथा सलाह प्राप्त हुई।
रिपोर्ट के अनुसार केन्द्र सरकार ने 2019-20 में प्रति व्यक्ति 1.05 रुपये खर्च किये हैं।
इसमें कहा गया है कि 2019 के बाद से 18 राज्यों में से कुछ ने, जिनकी आबादी एक करोड़ से अधिक है, कानूनी सहायता पहुंचाने की अपनी क्षमता में काफी सुधार किया है और उनकी रैंकिंग बढ़ी हैं।
'इंडिया जस्टिस रिपोर्ट' में आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि मार्च 2020 तक देश में 669 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 1995 के बाद से केवल 1.5 करोड़ लोगों को ही कानूनी सहायता प्राप्त हुई है।
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