नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केन्द्र से कोविड हालात के मद्देनजर 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की अपील करते हुए पिछले प्रदर्शन के आधार पर छात्रों के मूल्यांकन की अपील की।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ''12वीं की परीक्षा को लेकर बच्चे और अभिभावक काफ़ी चिंतित हैं। वे चाहते हैं कि बिना वैक्सिनेशन, 12वीं की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। पिछले प्रदर्शन के आधार पर उन्हें आकलन किया जाए।''
केजरीवाल ने बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर आज शाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले यह अपील की। सीबीएसई ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि के चलते 14 अप्रैल को 10वीं की परीक्षाएं रद्द और 12वीं के इम्तिहान स्थगित करने की घोषणा की थी।
शिक्षा मंत्रालय ने इस मामले में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जिन प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी, उन पर हाल ही में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से विस्तृत सुझाव मांगे थे। सरकार ने परीक्षाएं रद्द करने की मांग वाली दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहे उच्चतम न्यायालय को बताया था कि वह तीन जून तक इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगी।
प्रधानमंत्री मोदी 12वीं बोर्ड परीक्षा के बारे में बैठक की करेंगे अध्यक्षता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम को 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे । सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में उन्हें सभी संभावित विकल्पों के बारे में बताया जायेगा जो विभिन्न राज्यों एवं अन्य पक्षकारों के साथ हुई व्यापक विचार विमर्श के बाद सामने आए थे।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण 14 अप्रैल को 10वीं बोर्ड परीक्षा रद्द करने और 12वीं बोर्ड परीक्षा स्थगित करने की घोषणा की थी । शिक्षा मंत्रालय ने हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में राज्यों एवं विभिन्न पक्षकारों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया था।
इस बैठक में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, प्रकाश जावडेकर, स्मृति ईरानी आदि ने हिस्सा लिया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों एवं अन्य पक्षकारों से परीक्षा को लेकर सुझाव मांगा था। सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि वह इस बारे में अंतिम फैसला तीन जून तक लेगी । उच्चतम न्यायालय इस संबंध में याचिका पर सुनवाई कर रही है।