सीबीआई ने लखनऊ की गोमती नदी परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए नया मामला दर्ज किया है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल की है। इस मामले में 42 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है। इनमें से 40 स्थान उत्तर प्रदेश, एक राजस्थान और एक पश्चिम बंगाल में है।
गोमती नदी परियोजना मामले की दूसरी एफआईआर में 189 लोग आरोपी हैं। जिनमें से 16 सरकारी अधिकारी और शेष 173 अन्य लोग शामिल हैं। सीबीआई की ओर से तीन चीफ इंजीनियर और छह सहायक इंजीनियरों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया है। उनके खिलाफ जांच की जा रही है।
साल 2017 में जांच के आदेश
यह गोमती नदी परियोजना में दूसरी एफआईआर है। अखिलेश यादव कार्यकाल में यह समाजवादी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया गया था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। योगी ने सरकार बनने के कुछ ही वक्त बाद 2017 में जांच के आदेश दिए थे और एक न्यायिक आयोग का गठन किया था। बाद में यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया।
वित्तीय लेनदेनों में अनियमितता का आरोप
इस मामले में निर्माण से जुड़े इंजीनियरों पर दागी कंपनियों को काम देने और विदेशों से महंगा सामान खरीदने के आरोप हैं। साथ ही वित्तीय लेनदेनों में अनियमितता और तय नक्शे के मुताबिक काम नहीं करने का आरोप लगाया गया है।
गरमा सकता है सियासी पारा
अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गोमती नदी परियोजना का मामला एक बार फिर गरमा सकता है। माना जा रहा है कि इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो सकती है। बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी। पार्टी ने 75 में से 67 सीटों पर कब्जा जमाया था।