कांग्रेस और केंद्र सरकार ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी जांच दो हफ्ते के अंदर पूरी करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का शुक्रवार को स्वागत किया। सरकार ने सीबीआई में वर्मा और एजेंसी के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच अंदरूनी कलह बढ़ने पर दोनों अधिकारियों को मंगलवार रात छुट्टी पर भेज दिया था।
कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय के आदेश की सराहना करते हुए सरकार पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीबीआई निदेशक को अवैध तरीके से हटाए जाने की बात कही। उन्होंने सरकार के इस कदम के खिलाफ दिल्ली में एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया। उन्होंने वर्मा को बहाल करने की मांग भी की। राहुल ने पार्टी के कई नेताओं के साथ अपनी गिरफ्तारी भी दी।
गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को निर्देश दिया कि वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच दो सप्ताह के अंदर पूरी की जाये। शीर्ष न्यायालय ने जांच की निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक को नियुक्त किया। साथ ही, न्यायालय ने सीबीआई के अंतरिम प्रमुख एम नागेश्वर राव को कोई नीतिगत फैसला करने या कोई बड़ा फैसले करने से भी रोक दिया है।
शीर्ष न्यायालय ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 12 नवंबर तय की है।
दरअसल, वर्मा ने अपने अधिकारों से वंचित किए जाने के सरकार के कदम को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि सरकार का किसी व्यक्ति का समर्थन करने या विरोध करने में कोई रूचि नहीं है और यह जांच एजेंसी की सिर्फ संस्थागत अक्षुण्णता को कायम रखना चाहती है।
उन्होंने कहा कि वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच दो हफ्ते के अंदर पूरी करने के लिए सीवीवी को निर्देश दिया जाना एक ‘‘सकारात्मक घटनाक्रम’’ है।
जेटली ने कहा कि हालिया घटनाक्रम ने सीबीआई की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाया है। निष्पक्षता के हित में सीवीसी ने यह आदेश जारी किया था कि सीबीआई के दोनों शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ जांच लंबित रहने तक उन्हें अवश्य हटा दिया जाए।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी न्यायालय के आदेश की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय में सच कायम रहा।’’
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया कि आशा करता हूं कि राष्ट्र हित में सीबीआई की संस्थागत अक्षण्णुता कायम रखी जाएगी।