नयी दिल्ली, एक अक्टूबर केंद्र के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को धूल कम करने के उपायों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने के बारे में अद्यतन जानकारी देने के लिए कहा है।
आयोग ने इससे पहले इन राज्यों को एक वेब पोर्टल बनाने के निर्देश जारी किए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के भूखंडों पर सभी निर्माण और विध्वंस परियोजनाएं उस पर पंजीकृत होनी चाहिए।
इसने राज्यों को परियोजना प्रस्तावकों द्वारा धूल शमन उपायों के अनुपालन की प्रभावी और चौबीसों घंटे निगरानी के लिए वेब पोर्टल में दूरस्थ संपर्क प्रौद्योगिकी से लैस वीडियो की सुविधा के प्रावधान को शामिल करने का भी निर्देश दिया था।
परियोजना प्रस्तावकों को निर्माण और विध्वंस परियोजना स्थलों पर विश्वसनीय और कम लागत वाले पीएम 2.5 और पीएम 10 सेंसर स्थापित करने की आवश्यकता है। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे पाक्षिक आधार पर स्व-घोषणा को अपलोड करें।
परियोजना स्थलों पर विश्वसनीय और किफायती पीएम 2.5 और पीएम 10 सेंसर स्थापित करना और उन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ संबंधित प्रशासनिक विभागों की गतिविधियों की निगरानी के लिए लाइव डैशबोर्ड पहुंच के साथ किसी प्लेटफॉर्म से जोड़ना अनिवार्य है।
बयान में कहा गया, “प्रौद्योगिकी का यह बदलाव न केवल परियोजना प्रस्तावकों को स्व-लेखापरीक्षा और निर्धारित धूल नियंत्रण उपायों के अनुपालन को प्रमाणित करने में मदद करेगा, बल्कि निर्माण और विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों की निगरानी को भी मजबूत करेगा।
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