आम बजट 2017-18 में नरेन्द्र मोदी सरकार ने बजट से जुड़ी 93 साल की पुरानी परंपरा को तोड़ कर इतिहास रच दिया था। देश में आजादी के पहले से जो नियम चली आ रही थी मोदी सरकार ने उसे तोड़ते हुए रेल बजट को भी आम बटज का हिस्सा बना दिया था। आम बजट से अलग रेल बजट पेश करने की पुरानी परंपरा अब इतिहास बन चुकी है। दूसरे मंत्रालयों की तरह रेल मंत्रालय का लेखा-जोखा भी अब आम बजट का हिस्सा बन गया है।
रेल मंत्री ने भारत में आखिरी बार 2016 में रेल बजट पेश किया था। बता दें कि 2016 में तत्कालिन रेल मंत्री सुरेश प्रभू थे। रेल बजट को आम बजट में मिलाने के लिए राष्ट्रपति ने भारत सरकार (कामकाज का आवंटन) नियम, 1961 में संशोधन को मंजूरी दी थी। उसके बाद से आर्थिक मामलों का विभाग दोनों बजट तैयार करता है।
मोदी सरकार ने कहा था ये कि फैसला नीति आयोग की सिफारिश के बाद किया गया है। जिसके पीछे का तर्क है बजट के राजनितिक इस्तेमाल से बचना और समय के साथ-साथ पैसे की बर्बादी को भी रोकना। नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय और किशोर देसाई की कमेटी ने रेल बजट खत्म करने की सिफारिश की थी
रेलवे बजट से जुड़े इतिहास
- रेल बजट पेश करने की शुरुआत सन 1924 में ब्रिटिश राजनेता विलियम्स एक्वर्थ ने की थी। जिसका मकसद था रेलवे को बढ़वा देना।
- आजाद भारत का पहला रेल बजट नवंबर, सन 1947 में जॉन मथाई ने पेश किया था।
- 1924 आम बजट में रेल बजट का 70 प्रतिशत हिस्सा था।
-रेल बजट का सीधा प्रसारण 24 मार्च 1994 से प्रारंभ हुआ।
- भारतीय संविधान में कहीं भी रेल बजट जैसे शब्द का जिक्र नहीं है। इसे संविधान के अनुच्छेद 112 और 204 के अंतर्गत ही लोक सभा में पेश और पास किया जाता है।
- बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री लालूप्रसाद यादव के नाम लगातार 6 बार रेल बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री थे।
- ममता बनर्जी रेल बजट पेश करने वाली पहली महिला रेल मंत्री हैं। 2002 में उन्होंने रेल बजट प्रस्तुत किया था। फिलहाल ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं।